कोट्यवधींचा शिक्षण कर वसूल; शाळा हस्तांतरण मात्र रखडलेलेच

महापालिकेत शिक्षण समिती व सभापती नसण्याची परंपरा कायम राहणार

गणेश पाटील विरार : महापालिकेची स्थापना होऊन १६ वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी लोटल्यावरही महापालिकेची एकही शाळा नाही, असे चित्र राज्यातील एकमेव महापालिकेत पाहायला मिळते. ते म्हणजे वसई-विरार येथे. अवघ्या काही तासानंतर या शहराचे नवे महापौर, उपमहापौर निवडले जातील. त्यानंतर काही दिवसातच स्थायी समिती, सभापती, विरोधी पक्षनेता आणि विविध विषय सभापती निवडले जातील. मात्र सामान्य नागरिकांकडून कोट्यवधी रुपयांचा शिक्षण कर वसूल केला जात असताना या महापालिकेची एकही शाळा नसल्याने, यावेळी सुद्धा महापालिकेत ना शिक्षण समिती स्थापन केली जाणार आहे, ना शिक्षण सभापती निवडले जाणार आहेत. त्यामुळे हे वास्तव प्रत्यक्षात कधी बदलणार याकडे करदात्या नागरिकांचे लक्ष लागले आहे

वसई-विरार महापालिकेची स्थापना २००९ मध्ये करण्यात आली. मात्र पालिका क्षेत्रात असलेले जिल्हा परिषदेचे ३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, १२ उपकेंद्र आणि ११७ शाळा अद्यापही जिल्हा परिषदेकडेच आहेत. शाळा, आरोग्य केंद्रांच्या सर्व आस्थापना मालमत्तांसह महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात आली आहे.

मात्र शासन स्तरावरून यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यात येत नव्हता. वसई आणि नालासोपारा या दोन्ही मतदारसंघाच्या आजी माजी आमदारांनी प्रत्येक अधिवेशनात हस्तांतरणाचा मुद्दा लावून धरला. दरम्यान, गेल्यावर्षी पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वसई-विरार पालिकेशी निगडित विषयांबाबत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची विशेष आढावा सभा घेतली. या बैठकीतच जिल्हा परिषदेच्या ११७ शाळा, ३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व १२ उपकेंद्र पालिकेला हस्तांतर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीमध्ये पालिका क्षेत्रातील आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र पालिकेला हस्तांतरित करणे आणि त्यानंतर तेथील मनुष्यबळ घेऊन पालघर जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामीण भागात तितकेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्थलांतरित करण्यास समितीची मंजुरी घेण्यात आली आहे, तर जिल्हा परिषदेच्या ११७ शाळा वसई-विरार महापालिकेला हस्तांतरित करण्यासाठी यापूर्वीच जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळा आणि आरोग्य केंद्रे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेने सुरू केली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना या संदर्भातील प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केला आहे.

वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील ११७ शाळा तसेच सोपारा, निर्मळ आणि चंदरसार येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि नायगाव, सांडोर, उमेळा, निर्मळ, चंदनसार, पेल्हार, बोळींज, चिखलडोंगरी, गोखिवरे, ज्यूचंद्र, सातिवली आणि वालीव ही १२ आरोग्य उपकेंद्र विनामूल्य वसई-विरार महापालिकेला हस्तांतरित करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून मान्यता मागण्यात आली आहे.

शाळा, आरोग्य केंद्रांच्या जमीन, मालमत्तांचे मूल्य १५० कोटी

ग्रामविकास विभागाच्या २० जुलै १९९९ च्या शासन परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषद मालकीच्या जमीन किंवा इमारती नगर परिषद , नगरपालिका किंवा महापालिकेला हस्तांतरित करायच्या असल्यास त्या मालमत्तांचे मूल्य ठरवून ते संबंधित यंत्रणेकडून वसूल करावे असा नियम आहे. जिल्हा परिषदेने ११७ शाळा, व १५ आरोग्य केंद्रांच्या मालमत्ताचे मूल्यांकन काढले असता अंदाजित १५० कोटी रुपये निघाले आहे. त्यामुळे १५० कोटी रुपये वसई-विरार महापालिकेकडून मिळाल्यानंतरच शाळा व आरोग्य केंद्रांच्या हस्तांतरण पालिकेला करण्याची भूमिका जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतली होती. मात्र १६ जुलै २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांचे अध्यक्षतेखाली पावसाळी अधिवेशना दरम्यान मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सदर सर्व मालमत्ता व जमीन महापालिकेला विनामूल्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना याबाबत मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.

‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करण्यासाठी आमदार नाईक यांचा पुढाकार : मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरही शाळा हस्तांतरणाबाबत पालिकेकडून योग्य कारवाई होत नसल्याने, आमदार राजन नाईक यांनी ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी पालिका आयुक्तांना पत्र दिले. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त आयुक्तांना देऊन, शाळा हस्तांतरणासाठी त्वरित ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना नाईक यांनी पालिका आयुक्तांना केल्या आहेत. शिक्षकांसाठी ८० टक्के अनुदान आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळा पालिकेला विनामूल्य हस्तांतरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव या सह आवश्यक सर्व बाबींचा ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याबाबत पालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. त्या आनुषंगाने प्रशासनाने संबंधित सर्व माहिती सादर केली आहे.

शिक्षण कराच्या नावाखाली कोट्यवधींची वसुली : महापालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या कर दात्यांकडून शिक्षण कराच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधी रुपये वसूल केले जातात. निवासी मालमत्ताधाराकडून एकूण कर मूल्यांच्या २ ते ६ टक्के आणि वाणिज्यिक मालमत्ताधारकांकडून ४ ते १२ टक्के शिक्षण कर दरवर्षी घेण्यात येतो. आता महापालिकेची तिसरी सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. त्यामुळे किमान येत्या शैक्षणिक वर्षापासून जिल्हा परिषदेकडे शाळा आणि आरोग्य केंद्र महापालिकेच्या ताब्यात असावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. त्याचप्रमाणे महापालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण समिती आणि शिक्षण सभापती असावेत, अशी मागणी देखील नागरिकांकडून केली गेली आहे.