अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात; मुख्यमंत्री ६ मार्चला मांडणार अर्थसंकल्प
मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून, यावेळचा अर्थसंकल्प राज्याच्या संसदीय आणि राजकीय इतिहासात वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे येत्या ६ मार्च रोजी सन २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. मात्र, गेल्या दशकाभरापासून राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर आपली पकड ठेवणारे आणि तब्बल ११ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम नावावर असलेले अजित पवार यावेळी सभागृहात नसतील. त्यांच्या अनुपस्थितीत राज्याच्या तिजोरीचे व्यवस्थापन आणि 'आर्थिक इंजिना'ची गती कायम राखण्याचे मोठे आव्हान फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे.
राज्यावर सध्या ९.३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा असताना, महसूल वाढीसोबतच लोककल्याणकारी योजनांचा खर्च पेलण्याचे दुहेरी आव्हान सरकारसमोर आहे. विशेषतः 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' यांसारख्या लोकप्रिय योजनांना कात्री न लावता आर्थिक शिस्त राखण्यावर मुख्यमंत्र्यांचा भर असेल. महसूली तूट कमी करण्यासाठी राज्य सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमा
२५ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
या अर्थसंकल्पातून राज्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचा प्रयत्न दिसणार आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांना 'ग्रोथ हब' म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रत्येकी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे. नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यासाठी मोठी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी 'अॅनालिटिक ड्रिव्हन प्लॅनिंग' आणि एआय-आधारित पारदर्शक प्रशासनावर मुख्यमंत्री भर देतील, असे बोलले जात आहे. त्याशिवाय ५० हजार सौर कृषी पंप आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांविना अधिवेशन
एकीकडे सरकार आपला आर्थिक अजेंडा मांडत असताना, दुसरीकडे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विरोधी पक्षनेत्याविना चालणार आहे. महाविकास आघाडीतील एकही घटकपक्ष १० टक्के संख्याबळाचा निकष पूर्ण करू न शकल्याने विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेता नसेल. २०२४ मध्ये १५वी विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून हे पद रिक्त आहे, तर विधान परिषदेत अंबादास दानवे निवृत्त झाल्यापासून (ऑगस्ट २०२५) विरोधी पक्षनेत्याची निवड झालेली नाही. यामुळे विरोधकांचा आवाज नेमका कोण मांडणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. नागपूरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात ही कसर सत्ताधारी पक्षातील काही ज्येष्ठ मंडळींनी भरून काढली होती.
हे मुद्दे राहणार चर्चेत
शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी, बेरोजगारी आणि वाढती गुन्हेगारी यांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. विशेषतः अहिल्यानगर आणि दौंडमधील अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाचे प्रकरण ताजे असल्याने त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस आपले 'व्हिजन' मांडून राज्याला आर्थिक स्थैर्य कसे देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गाजणार
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील लिपिक राजू ढेरिंगे याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केल्यानंतर आता या भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे अधिक गडद झाले आहेत. या विभागात लाचेची रक्कम घेण्यासाठी चक्क 'कोडवर्ड'चा वापर केला जात असल्याचा खळबळजनक व्हिडिओ समोर आला आहे. मेडिकल परवान्यासाठी फाईलवर मारलेली 'एक रेषा' म्हणजे ५० हजार आणि 'दोन रेषा' म्हणजे १ लाख रुपये, अशा सांकेतिक भाषेत मंत्र्यांच्या दालनात वसुलीचे रॅकेट सुरू असल्याचा आरोप या व्हिडिओ काढणाऱ्या व्यावसायिकाने केला आहे. हे प्रकरण विरोधकांकडून उचलले जाईल.
राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडालेला असताना, दुसरीकडे मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागातून अवैधरित्या ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याने वाद निर्माण झाला होता. २८ जानेवारीला ज्या दिवशी अजितदादांचे निधन झाले, त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजल्यापासून प्रमाणपत्र वाटपाचा सिलसिला सुरू झाला. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय वेळ संपल्यानंतरही सायंकाळी ६:४५ आणि ६:५८ वाजता काही संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. अजित पवार यांच्याकडेच अल्पसंख्याक मंत्रालयाचा कारभार होता. आणि त्यांच्या निधनाच्या दिवशी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी हा प्रताप केल्याने हा मुद्दा अधिवेशनात तापण्याची शक्यता आहे.