नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या संस्थांमध्ये निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि संबंधित पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया आता प्रलंबित राहणार आहे. सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून अशी विनंती करण्यात आली होती की, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत प्रलंबित असलेल्या निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कायदेशीर मर्यादा ओलांडली जात असल्याने, जोपर्यंत यावर अंतिम तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित ठरणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम राज्यातील ग्रामीण राजकारणावर होणार आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये निवडणुकांची तयारी अंतिम टप्प्यात होती, मात्र आता न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर गेल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत या २२ जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासकीय राजवट कायम राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर
राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र आणि राज्य सरकार या मूळ याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. ५० टक्के आरक्षणाची कायदेशीर मर्यादा ओलांडल्यामुळे राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांवरील स्थगिती न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बांठिया समितीच्या अहवालापूर्वी जी स्थिती होती, त्यानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश यापूर्वी देण्यात आले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चित करताना काही ठिकाणी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली होती. या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याने न्यायालयाने यापूर्वीच २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. दरम्यान, ज्या ठिकाणी ही मर्यादा पाळली गेली होती, अशा १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका यापूर्वीच पार पडल्या आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून उर्वरित निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी," अशी विनंती त्यांनी केली. मात्र, ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाबाबत जोपर्यंत अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारे परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील २२ जिल्ह्यांमधील ग्रामीण राजकारणात मोठी शांतता पसरली आहे. जोपर्यंत ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा कायदेशीर तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकांचेच वर्चस्व राहण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील राहिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन ठेवून निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी मांडली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं निवडणुका घेण्यास परवानगी दिलेली नाही. बांठिया आयोगाने दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय कधीपासून सुनावणी सुरू करणार याकडे लक्ष लागलं आहे. ओबीसींच्या महाराष्ट्रातील राजकीय आरक्षणावर लवकरच अंतिम सुनावणीला सुरुवात होणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे. अंतिम सुनावणी लवकर घेऊ अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली आहे. अंतिम सुनावणी पूर्वतयारी पूर्ण करण्याचे सर्व वकिलांना निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे.