मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सक्तीच्या आणि फसव्या धर्मांतरांना लगाम घालण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर आता कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. या संदर्भातील 'धर्मस्वातंत्र्य विधेयक' मंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत मांडले असून, यामुळे बेकायदेशीर धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, केवळ धर्मांतर करणे हा गुन्हा नसून, त्यासाठी वापरले जाणारे 'कपटी मार्ग' केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहेत. जर कोणी व्यक्ती दबाव टाकून किंवा प्रलोभन दाखवून धर्मांतर घडवत असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याला कमाल ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी कठोर शिक्षा भोगावी लागणार आहे. या विधेयकाचा मुख्य हेतू राज्यातील सामाजिक सलोखा राखणे आणि निष्पाप लोकांची फसवणूक थांबवणे हा आहे. कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलण्याचा अधिकार असला, तरी कोणावरही जबरदस्ती करणे किंवा खोट्या आश्वासनांच्या जाळ्यात ओढणे आता कायद्याच्या चौकटीत येईल. विधानसभेत हे विधेयक सादर झाले असून, आगामी काळात त्यावर सविस्तर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
धर्मांतरापूर्वी आता जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी अनिवार्य
महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या नवीन 'धर्मस्वातंत्र्य विधेयकात' धर्मांतराच्या प्रक्रियेवर कडक निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. आता केवळ धर्मांतर करणे पुरेसे नसून, त्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, धर्मांतराची इच्छा असलेल्या व्यक्तीला आता किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी पूर्वसूचना द्यावी लागेल. धर्मांतर झाल्यानंतरही ही प्रक्रिया थांबणार नाही; तर पुढील २१ दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तीला एक अधिकृत घोषणापत्र सादर करावे लागेल. जिल्हाधिकारी कार्यालय ही माहिती सार्वजनिक करेल, जेणेकरून जर कोणाला या धर्मांतराबाबत आक्षेप किंवा हरकत असेल, तर त्यांना ३० दिवसांचा वेळ दिला जाईल. या कालावधीत हरकतींची नोंद झाल्यानंतर, पोलिस प्रशासनामार्फत सविस्तर चौकशी केली जाईल. या चौकशीत धर्मांतरामागील नेमकी कारणे, उद्देश आणि त्यावर कोणाचा दबाव आहे का, याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
पडद्यामागच्या सूत्रधारांवरही होणार कडक कारवाई
यामध्ये केवळ धर्मांतर घडवून आणणारी व्यक्तीच नाही, तर त्यासाठी सल्ला देणे, प्रोत्साहन देणे, कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे किंवा साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी करणाऱ्यांचाही समावेश असेल. विशेष म्हणजे, हे धर्मांतर कायदेशीर आहे की नाही, याचा पुरावा सादर करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आता संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेवरच सोपवण्यात आली आहे. या विधेयकात केवळ शिक्षेचीच तरतूद नाही, तर पीडितांच्या भविष्याचाही विचार करण्यात आला आहे. जर अशा बेकायदेशीर धर्मांतराच्या हेतूने झालेल्या विवातातून अपत्य जन्माला आले, तर त्या मुलांचे पालनपोषण आणि कायदेशीर पालकत्व पीडित व्यक्तीकडेच राहील. तसेच, अशा परिस्थितीत अडकलेल्या पीडितांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकार उचलणार आहे. यामुळे पीडित व्यक्तींना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळण्यास मदत होणार आहे.
शिक्षा कशी असणार ?
प्रस्तावित 'धर्मस्वातंत्र्य विधेयकात' बेकायदेशीर धर्मांतर करणाऱ्यांसाठी अतिशय कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. साध्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा सुचवण्यात आली आहे. मात्र, समाजातील संवेदनशील घटकांना लक्ष्य केल्यास ही कारवाई अधिक कडक असेल. जर धर्मांतर प्रलोभन किंवा दबावाद्वारे महिला, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) किंवा मानसिकदृष्ट्या अक्षम व्यक्तींचे केले गेले, तर आरोपीला ७ वर्षांच्या जेलसोबतच ५ लाख रुपयांपर्यंतचा मोठा दंड भरावा लागेल. सामूहिक धर्मांतर किंवा एखाद्या संस्थेचा यात सहभाग आढळल्यास, त्याविरुद्धही अत्यंत कठोर कायदेशीर पावले उचलली जाणार आहेत. कायद्याचा वचक निर्माण करण्यासाठी एक महत्त्वाची तरतूद यात जोडण्यात आली आहे. जर एखादी व्यक्ती एकदा गुन्हा करून पुन्हा त्याच बेकायदेशीर कृत्यात दोषी आढळली, तर तिला १० वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी आणि ७ लाख रुपयांपर्यंत दंड अशा दुहेरी आणि भीषण शिक्षेला सामोरे जावे लागेल.