मुंबई: महसूल कायद्यातील कलम १५५ चा गैरवापर करून जमिनीच्या नोंदीत फेरफार करणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांच्या जमिनी हडपणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर अतिशय कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच राज्यात असा प्रकार आणखी कुठे झाला याची सर्वंकष चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, आता पुणे जिल्ह्याप्रमाणेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील मागील पाच वर्षांतील कलम १५५ च्या आदेशांची चौकशी करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत केली.
सध्या पुणे विभागातीलच गैरव्यवहार पुढे आला असून, महाराष्ट्रातील अशा नोंदी तपासण्याचे आदेश सर्व विभागीय आयुक्तांंना दिले आहेत. त्यानंतर हा प्रकार किती मोठा आहे, याची कल्पना येईल. पुणे विभागातील या अतिगंभीर प्रकरणांवर पुढील सात दिवसांत प्राथमिक कारवाई केली जाईल. हा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर सुरू असलेल्या अधिवेशनाचे कामकाज संपण्यापूर्वीच यावर केलेल्या कारवाईचा सविस्तर ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ (एटीआर) सभागृहासमोर ठेवला जाईल, असे आश्वासनही महसूलमंत्री बावनकुळेयांनी सभागृहात दिले.
प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे दीड ते दोन लाख कुटुंबांवर परिणाम झाल्याची शक्यता असून नागरिकांना न्याय मिळवून देणे हे शासनाचे प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट करून दोषी अधिकारी कितीही मोठ्या पदावरील असले तरी त्यांच्यावर कारवाई टाळली जाणार नाही, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले.
ॲड. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, महसूल विभागातील कलम १५५ चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी शासनाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. शुद्धलेखन दुरुस्तीसाठी असलेल्या तरतुदीचा वापर करून काही ठिकाणी जमिनीच्या मालकीत फेरफार करणे, क्षेत्रफळ कमी-जास्त करणे किंवा नोंदीत बदल करणे असे गंभीर प्रकार घडल्याचे तपासात आढळले आहे.
चौकशी अहवालातील धक्कादायक वास्तव
विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या समितीने पुणे जिल्ह्यातील ३८,०२७ प्रकरणांपैकी २,३८३ प्रकरणांची प्रत्यक्ष तपासणी केली. त्यामध्ये ऑनलाईन ऐवजी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारून घाईघाईने घेतलेले निर्णय. हितसंबंधितांना नोटिसा न बजावता दिलेले आदेश, भोगवटदार वर्ग-२ ची जमीन वर्ग-१ करणे आणि क्षेत्रफळात वाढ करणे, इतर हक्कातील व्यक्तींची नावे बेकायदेशीरपणे कमी करणे अशा बाबी निदर्शनास आले आहे. तपासात १५ अधिकारी अतिगंभीर, ८२ गंभीर आणि ५५ अधिकारी मध्यम स्वरूपाच्या अनियमिततेत दोषी आढळले असल्याची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
दोषींवर कठोर कारवाईचा बडगा
समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाने कारवाई निश्चित केली आहे.'अ' वर्ग (अतिगंभीर) १३ प्रकरणांत फौजदारी कारवाई आणि कठोर विभागीय चौकशी होईल. 'ब' वर्ग (गंभीर) २४७ प्रकरणांत विभागीय चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली. 'अ' वर्गातील सर्व जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी तसेच ३० पेक्षा जास्त अनियमितता आढळलेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात येणार आहे. ज्या प्रकरणांच्या संचिका (फाईल्स) गहाळ आहेत, त्यांच्यावर सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ नुसार फौजदारी कारवाई केली जाईल.
राज्यासाठी नवीन धोरण आणि कायदा सुधारणा
महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेता राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत मागील ५ वर्षांतील कलम १५५ च्या आदेशांची तपासणी करण्याचे आदेश १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देण्यात आले आहेत. तसेच, भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १५५ मध्ये कायदेशीर सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येत आहे. सदोष आढळलेले सर्व फेरफार कलम २५७ नुसार पुनरिक्षणात घेऊन तात्काळ दुरुस्त करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी पुणे यांना देण्यात आले आहेत.