नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने बुधवारी देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांची पुरवठा परिस्थिती सामान्य असल्याचे जाहीर केले. भारताकडे पुरेसा इंधन साठा आहे. रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि अंदाजे २६० दशलक्ष टन तेल उपलब्ध आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव (विपणन आणि तेल शुद्धीकरण) सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, गेल्या २५ दिवसांत २.५ लाख नवीन पीएनजी जोडण्या देण्यात आल्या, तर २.२ लाख ग्राहकांनी एलपीजीवरून पीएनजीकडे स्विच केले आणि २.५ लाख नवीन अर्ज प्राप्त झाले. शर्मा यांनी सांगितले की, एलपीजीचा पुरवठा स्थिर राहिला आहे. ९२ टक्क्यांपेक्षा जास्त बुकिंग ऑनलाइन झाल्यामुळे कोणतीही कमतरता भासलेली नाही आणि बुकिंगची पातळी वाढलेली असूनही, वितरण सामान्यपणे सुरू आहे.
त्यांनी सांगितले की, हॉटेल्स, ढाबे, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि स्थलांतरित कामगार यांसारख्या क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन व्यावसायिक एलपीजी वाटपात ५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत अंदाजे २२,००० टन एलपीजीचा पुरवठा करण्यात आला असून ३०,००० लहान सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले आहे. अनेक राज्यांमध्ये पर्यायी इंधन म्हणून अतिरिक्त केरोसीनचेही वाटप करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, वाहतुकीसाठी वापरला जाणारा सीएनजी १०० टक्के ग्राहकांना उपलब्ध करून दिला जात आहे, तर अनेक कंपन्यांनी ५०० रुपयांपर्यंतचा मोफत गॅस किंवा सुरक्षा ठेवीवरील सूट यांसारख्या प्रोत्साहनांची घोषणा केली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, काळाबाजारविरोधी कारवाई तीव्र करण्यात आली आहे. अंदाजे २,७०० ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून २,००० सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. त्या म्हणाल्या की, सरकारने नागरिकांना केवळ अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवण्याचे आणि घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे. सरकार त्यांना पुरेशा पुरवठ्याचे आश्वासन देत आहे. शर्मा म्हणाल्या की, राज्य सरकारांना १० टक्के व्यावसायिक गॅस आणि अतिरिक्त एलपीजी देण्याबाबत पत्रेही लिहिण्यात आली आहेत.
ते म्हणाले की, दिल्लीतच रस्ते दुरुस्ती शुल्क माफ करण्याचा आणि २४X७ पाइपलाइनचे काम सुरू ठेवण्यास परवानगी देणारा आदेश जारी करण्यात आला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी सांगितले की, बुधवारी भारत सरकारने पीएनजी जोडण्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी एक राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. सर्व राज्यांमध्ये पीएनजी जोडण्यांसाठी अर्ज शुल्क आणि मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
सुजाता शर्मा म्हणाल्या, "आमच्याकडे दरवर्षी अंदाजे २६० दशलक्ष टन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून, अनेक भागांतील किरकोळ विक्री केंद्रे आणि पेट्रोल पंपांबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत आणि लोक घाबरून खरेदी करत आहेत." त्या पुढे म्हणाल्या, "आमच्याकडे पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कोणत्याही पेट्रोल पंपावर तुटवडा नाही. पेट्रोल पंपांना पुरवठा करणाऱ्या टर्मिनल्सवरही पुरेसे तेल उपलब्ध आहे. त्यामुळे, अफवांकडे दुर्लक्ष करा आणि घाबरून खरेदी करणे टाळा."