आंध्र प्रदेशची राजधानी म्हणून अमरावतीला अधिकृत आणि कायमस्वरूपी मान्यता देणारे ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, २०२६’ बुधवारी (१ एप्रिल) लोकसभेत ध्वनिमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला सत्ताधारी भाजपसह काँग्रेस आणि तेलुगू देसम पक्षाने (टीडीपी) पाठिंबा दिला. त्यामुळे अमरावती हीच राज्याची एकमेव आणि स्थायी राजधानी राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विधेयकावर चर्चा करताना काँग्रेसचे खासदार मणिकम टैगोर यांनी पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा जाहीर करताना आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणीही केली. त्यांनी अमरावतीचा विकास बेंगलुरु, चेन्नई आणि हैदराबाद यांसारख्या महानगरांच्या धर्तीवर व्हावा, असे मत व्यक्त केले. तसेच विशाखापट्टणम, तिरुपती आणि कुरनूल यांचाही समतोल विकास होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, टीडीपीचे खासदार आणि ग्रामीण विकास व संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी या विधेयकाला सर्वानुमते मंजुरी देण्याचे आवाहन केले. या निर्णयामुळे आंध्र प्रदेशला स्थिर आणि निश्चित राजधानी मिळणार असून राज्याच्या विकासाला गती मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
भाजपचे खासदार सी. एम. रमेश यांनी या विधेयकाचे समर्थन करताना सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच संसदेत अशा प्रकारचे विधेयक आणण्यात आले आहे, ज्यामध्ये एखाद्या विशिष्ट ठिकाणाला राज्याची राजधानी म्हणून घोषित केले जात आहे. यामुळे भविष्यात राजधानीबाबत कोणताही गोंधळ निर्माण होणार नाही आणि अमरावतीचा विकास वेगाने होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी मागील सरकारच्या तीन राजधानींच्या प्रस्तावावर टीका करत तो निर्णय अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले.
दुसरीकडे, वाईएसआर काँग्रेस पार्टी ने या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला. पक्षाचे खासदार पी. वी. मिथुन रेड्डी यांनी सरकारवर टीका करताना सांगितले की, अमरावतीसाठी सुमारे ३४ हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्या वेळी शेतकऱ्यांना विकसित प्लॉट, घरकुल योजना आणि मुलांसाठी मोफत शिक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. शेतकऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण आणि योग्य मोबदल्याची ठोस वेळमर्यादा ठरविल्याशिवाय या विधेयकाला अर्थ नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे अमरावतीला अधिकृतपणे आंध्र प्रदेशची कायमस्वरूपी राजधानी म्हणून मान्यता मिळाली असून राज्याच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.