मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिला सहकाऱ्याच्या स्तनांकडे निरखून पाहणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आणि अत्यंत आक्षेपार्ह वर्तन असू शकते, मात्र तांत्रिकदृष्ट्या याला भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३५४सी अंतर्गत ‘व्हॉय्युरिझम’ (Voyeurism) म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मॅक्स लाईफ इन्शुरन्सचे कर्मचारी अभिजीत निगुडकर यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर (FIR) रद्द करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना 'नैतिकता' आणि 'कायदा' यातील सूक्ष्म फरकावर प्रकाश टाकला. न्यायालयाने मान्य केले की, आरोपीचे वर्तन हे कोणत्याही व्यावसायिक वातावरणाला न शोभणारे आणि महिलेच्या सन्मानाला धक्का लावणारे होते. आयपीसी कलम ३५४सी (व्हॉय्युरिझम) हा गुन्हा प्रामुख्याने तेव्हा लागू होतो जेव्हा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या अत्यंत खाजगी क्षणांचे किंवा कृतींचे चोरून चित्रीकरण करते किंवा ते पाहते. ऑफीससारख्या सार्वजनिक/निम-सारख्या ठिकाणी केवळ 'एकटक पाहणे' या कायद्याच्या व्याख्येत बसत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादे वर्तन चुकीचे असले तरी कायद्याचा अर्थ त्याच्या निर्धारित मर्यादेपलीकडे ओढून-ताणून लावता येत नाही. आरोपीच्या वर्तनामुळे पीडितेला असुरक्षित वाटले असेल, तरी तांत्रिक निकषांवर त्याला या विशिष्ट कलमांतर्गत दोषी धरता येणार नाही. न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला असला, तरी अशा प्रकारचे वर्तन 'व्यावसायिक गैरवर्तन' (Professional Misconduct) असू शकते, असे संकेत दिले आहेत. हा निकाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेबाबत आणि छळाच्या व्याख्यांबाबत कायदेशीर चर्चा सुरू आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नैतिकता आणि कायदेशीर गुन्हा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि कोर्टाला केवळ कायद्याच्या चौकटीतच निर्णय द्यावा लागतो.
ऑफिसमधील 'ती' नजर 'व्हॉय्युरिझम' का नाही? मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली ३५४सी ची तांत्रिक व्याख्या
ऑफिसमध्ये महिला सहकाऱ्याकडे एकटक पाहण्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. 'डोकावून पाहणे' किंवा 'परपीडेच्छा' (Voyeurism) या गुन्ह्यासाठी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४सी अंतर्गत नेमक्या कोणत्या अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे, याचे सविस्तर विश्लेषण न्यायालयाने या निमित्ताने केले आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, कलम ३५४सी हे केवळ तेव्हाच लागू होते जेव्हा एखादी व्यक्ती महिलेच्या ‘खाजगी कृत्या’मध्ये (Private Act) अडथळा आणते किंवा चोरून पाहते. न्यायालयाच्या मते, या कलमाचा वापर करण्यासाठी खालील निकष महत्त्वाचे आहेत. कायद्यानुसार, जेव्हा एखादी महिला अशा परिस्थितीत असते जिथे तिला पूर्णपणे 'एकांत' असल्याची खात्री असते, त्यालाच खाजगी कृत्य मानले जाते. उदाहरणार्थ, स्वच्छतागृहाचा वापर करणे, कपडे बदलणे किंवा अशाच स्वरूपाची वैयक्तिक कामे. अशा खाजगी क्षणांचे चित्रीकरण करणे, फोटो काढणे किंवा ते चोरून पाहणे यालाच 'व्हॉय्युरिझम' म्हटले जाते. उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, कार्यालय किंवा कामाचे ठिकाण हे तांत्रिकदृष्ट्या 'खाजगी एकांत' असलेले ठिकाण नाही. तिथे एखादी महिला आपले व्यावसायिक कर्तव्य बजावत असते. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलेकडे एकटक पाहणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आणि व्यावसायिक शिष्टाचाराच्या विरोधात असू शकते. मात्र, महिला तिथे कोणतेही 'खाजगी कृत्य' करत नसल्यामुळे, तिथे 'एकटक पाहणे' हे कलम ३५४सी च्या कायदेशीर चौकटीत बसत नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायद्याचा अर्थ लावताना त्याच्या निर्धारित मर्यादेचा विचार करणे आवश्यक आहे. ऑफिसमध्ये एकटक पाहणे हा छळ किंवा गैरवर्तन असू शकते, परंतु त्याला 'व्हॉय्युरिझम' या विशिष्ट व्याख्येत बसवणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरेल. कायद्याची ही सूक्ष्म सीमारेषा स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित आरोपीवरील एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले.
जे अनैतिक आहे, ते प्रत्येक वेळी गुन्हाच असेल असं नाही!
ऑफिसमधील वर्तनाबाबत निकाल देताना न्यायमूर्ती बोरकर यांनी एक अत्यंत मार्मिक टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कामाच्या ठिकाणी एखाद्या महिला सहकाऱ्याकडे एकटक पाहणे हे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य आणि त्रासदायक असू शकते, परंतु कायद्याच्या तांत्रिक निकषांवर त्याला 'गुन्हा' ठरवता येणार नाही. कोणतीही कृती गुन्हा मानण्यासाठी त्या कायद्यातील अटींची पूर्तता होणे आवश्यक असते. कार्यालयीन जागा ही 'खाजगी' श्रेणीत येत नसल्यामुळे, अशा वर्तणुकीसाठी कायद्याच्या मूळ हेतूच्या पलीकडे जाऊन अर्थ लावणे चुकीचे ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.