नाशिक : नाशिकच्या कॉर्पोरेट जिहाद, धर्मांतर आणि लैंगिक शोषण प्रकरणात टीसीएसच्या सहायक महाव्यवस्थापकासह (एचआर) सात जण अटकेत आहेत. या प्रकरणात दोन विवाहित महिलांसह एकूण आठ तरुणींनी लैंगिक शोषण आणि विनयभंगाच्या तक्रारी दिल्या आहेत, ज्यावरून ९ स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आरोपींकडून पीडितांवर त्यांच्या मूळ धर्माचा त्याग करून एका विशिष्ट धर्माची संस्कृती स्वीकारण्यासाठी सतत मानसिक दबाव टाकला जात होता. करिअरचे स्वप्न घेऊन आलेल्या तरुण तरुणींच्या हतबलतेचा फायदा घेत, त्यांच्यावर धार्मिक विचार लादले जात होते. या प्रकरणी पोलिसांनी कंपनीतील सर्व सीसीटीव्ही फूटेज आणि महत्त्वाचा डिजिटल डेटा ताब्यात घेतला आहे. एनआयए, सीबीआय आणि एटीएस यांनाही पोलिसांनी तपासाची माहिती दिली आहे. प्रकरणाचा तपास पोलिसांची एसआयटी करत आहे.
टीसीएसने या प्रकरणात अटकेत असलेल्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी विशेष निवेदन देत या प्रकरणावर जाहीर भाष्य केले आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या नाशिक शाखेतून समोर आलेल्या तक्रारी आणि आरोप अत्यंत चिंताजनक आणि क्लेशदायक आहेत. या घटनेला अत्यंत गांभीर्याने घेतले जात आहे. आरोपी कर्मचाऱ्यांवर आधीच कारवाई सुरू करण्यात आली असून, कंपनी तपासाला पूर्ण सहकार्य करत आहे. टाटा समूह आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या जबरदस्ती किंवा गैरवर्तनाबाबत शून्य-सहिष्णुता धोरण ठेवते. टीसीएसच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर) आरती सुब्रमण्यन या कंपनीतील अंतर्गत तपासाचे नेतृत्व करतील. दोषी आढळलेल्यांवर योग्य आणि कठोर कारवाई केली जाईल. कोणत्याही आवश्यक प्रक्रिया सुधारणा किंवा सुधारणात्मक उपाययोजना त्वरित लागू केल्या जातील आणि त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल, असे एन. चंद्रशेखरन म्हणाले.
अटकेत असलेल्यांपैकी कंपनीच्या एचआरला न्यायालयाने १५ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. इतर सहा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
नाशिक टीसीएस प्रकरणामुळे भारतातील कॉर्पोरेट आयटी क्षेत्रातील, विशेषतः तरुण आणि कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेविषयी एक व्यापक राष्ट्रीय चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणामुळे अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेची परिणामकारकता, व्यवस्थापनाची जबाबदारी आणि मोठ्या, उच्च-दबावाच्या कामाच्या वातावरणातील कामगारांची असुरक्षितता यांबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सध्या पोलिसांची एसआयटी तपास करत असून कोणालाही तक्रार करायची असल्यास संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले. आवश्यकता असल्यास तक्रारदाराची ओळख गुप्त ठेवून तपास केला जाईल असेही सांगण्यात आले आहे. ताज्या घटनेमुळे देशातील आयटी कंपन्यांमध्ये कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळासंबंधीच्या कायद्यांची अंमलबजावणी आणि कार्यवाही कशी केली जाते यावरून चर्चेला उधाण आले आहे.