नाबार्डकडून ६१ कोटी २४ लाख; मुलभूत सोयी सुविधांसह जेट्टी आणि बंदरांचा होणार कायापालट
मुंबई : सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीसह सागरी जिल्ह्यांतील मच्छिमारांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. किनारपट्टी लाभलेल्या जिल्ह्यांमधील मच्छिमारांना मासळी उतरवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक सक्षम करण्यासाठी नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील मच्छिमारांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
राज्यातील अनेक मासळी उतरवण्याच्या केंद्रांवर मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याची बाब सातत्याने समोर येत होती. ही उणीव भरून काढण्यासाठी सरकारने नाबार्डच्या कर्ज योजनेतून बंदरे आणि लहान धक्के (जेट्टी) उभारण्याचे निश्चित केले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या एकूण निधीपैकी ९५ टक्के वाटा नाबार्ड उचलणार असून, केवळ ५ टक्के वाटा राज्य सरकारला खर्च करावा लागणार आहे. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या निधीतून काही पूर्ण झालेली कामे आणि सध्या प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांना गती दिली जाणार आहे. यात प्रामुख्याने ठाणे जिल्हा दिवाळे गाव, पालघर जिल्ह्यातील धाकटी डहाणू आणि पाचू बंदर. रायगड जिल्ह्यातील बोर्ली मांडला, दिघी, राजपुरी आणि नांदगाव. रत्नागिरीमधील वेलदूर आणि बोऱ्या, तर सिंधुदुर्गमधील विजयदुर्ग आणि मुंबईतील चिंबई येथील कामांचा समावेश आहे.