नवी दिल्ली : सध्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'वर (महिला आरक्षण विधेयक) ऐतिहासिक चर्चा सुरू आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या या महत्त्वाकांक्षी पावलाचे स्वागत होत असतानाच, विरोधी पक्षांनी 'परिसीमन' म्हणजेच मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रक्रियेमुळे काही राज्यांचे किंवा विशिष्ट वर्गांचे राजकीय नुकसान होऊ शकते, अशी भीती विरोधकांकडून व्यक्त करण्यात येत होती. विरोधकांच्या या शंकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी लोकसभेत बोलताना थेट उत्तर दिले. "मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना कोणत्याही राज्यावर किंवा लोकप्रतिनिधीवर अन्याय होणार नाही," अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पंतप्रधान म्हणाले की, महिलांना हक्क मिळवून देणारी ही प्रक्रिया पारदर्शक असेल. "ही मोदींची गॅरंटी आहे," अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांना आश्वस्त करत, या विधेयकावर सर्वांनी मिळून शिक्कामोर्तब करण्याचे आवाहन केले.
"हा राजकारणाचा नाही, तर राष्ट्रहिताचा निर्णय"
राजकीय चष्म्यातून पाहू नका; पंतप्रधानांचे भावनिक आवाहन
"विकसित भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी महिला शक्तीचा सहभाग अनिवार्य आहे, त्यामुळे सर्वांनी मोकळ्या मनाने या निर्णयाचा स्वीकार करावा," असे पंतप्रधान म्हणाले. देश आज केवळ सरकारचा निर्णयच नाही, तर त्यामागची 'नियत' (हेतू) देखील पाहत आहे, असे नमूद करत त्यांनी या ऐतिहासिक विधेयकाला एकमताने पाठिंबा देण्याची विनंती केली. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे (परिसीमन) दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा कमी होतील किंवा त्यांच्यावर अन्याय होईल, अशी भीती काही राजकीय पक्षांकडून व्यक्त केली जात होती. या शंकांचे निरसन करताना पंतप्रधान ठामपणे म्हणाले की, "उत्तर असो वा दक्षिण, पूर्व असो वा पश्चिम; हे सरकार कोणत्याही राज्याशी भेदभाव करणार नाही." ही निर्णय प्रक्रिया पूर्णपणे न्याय्य असेल आणि दक्षिण भारताच्या हक्कांचे पूर्ण संरक्षण केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या तांत्रिक मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, भूतकाळात ज्या ज्या सरकारांच्या काळात परिसीमन झाले, जे प्रमाण आणि सूत्र तेव्हापासून चालत आले आहे, त्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. जागांची वाढ ही पूर्वीच्याच प्रमाणात होईल, त्यामुळे कोणत्याही राज्याने घाबरण्याचे कारण नाही. २०२९ मध्ये देशासमोर मोठी संधी आहे आणि आता जर आपण निर्णय घेण्यास विलंब केला, तर देशातील माता-भगिनींचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडू शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
"काश्मीर ते कन्याकुमारी आपण एकच!"; स्वच्छ नियतीची हमी
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात देशाच्या एकतेवर भर दिला. "संविधानाने आपल्याला देशाचा तुकड्यांमध्ये विचार करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. आपण काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत एक राष्ट्र म्हणून विचार केला पाहिजे," असे ते म्हणाले. आपली नियत स्वच्छ असल्याचे सांगत त्यांनी जाहीरपणे शब्दाची हमी दिली की, ही प्रक्रिया कोणावरही अन्याय करणारी ठरणार नाही. "हा माझा शब्द आहे आणि हीच माझी गॅरंटी आहे," अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला.