नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम आणि जलद करण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल उचललं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी सांगितले की, न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ९२ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्याने या प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
वाढत्या प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न :
तज्ज्ञांच्या मते, न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा असला तरी, केवळ त्यावरच समस्या पूर्णपणे सुटणार नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करणे, तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर, ई-कोर्ट्सचा विस्तार आणि प्रशासकीय सुधारणा देखील तितक्याच आवश्यक आहेत.
कायद्यातील बदलांचा इतिहास :
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) अधिनियम १९५६ नुसार सुरुवातीला सरन्यायाधीशांसह फक्त ११ न्यायाधीशांची तरतूद होती. मात्र, देशातील लोकसंख्या, प्रकरणांची वाढती संख्या आणि न्यायव्यवस्थेची गरज लक्षात घेऊन ही संख्या वेळोवेळी वाढवण्यात आली:
- १९६० मध्ये संख्या १३ करण्यात आली
- नंतर ती १७ पर्यंत वाढली
- १९८६ मध्ये २५ न्यायाधीश
- २००९ मध्ये ३० न्यायाधीश
- २०१९ मध्ये ३३ न्यायाधीश
आता पुन्हा एकदा या संख्येत वाढ करून ती ३८ करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
घटनात्मक तरतूद काय सांगते?
न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे हा सकारात्मक निर्णय :
काही कायदा तज्ज्ञांच्या मते, न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे हा सकारात्मक निर्णय आहे, परंतु न्यायप्रक्रियेतील विलंब दूर करण्यासाठी व्यापक सुधारणा आवश्यक आहेत.
- खटल्यांची सुनावणी वेळेत होणे
- रिक्त पदे तत्काळ भरणे
- डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करणे
- आणि न्यायालयीन व्यवस्थापन सुधारणा
या सर्व गोष्टींवर एकत्रितपणे काम केल्यासच अपेक्षित परिणाम दिसून येतील.