१० नवीन जलमार्ग आणि ४५ टर्मिनल्सचे जाळे; महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा 'हायके' कंपनीशी करार
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी 'मुंबई वॉटर मेट्रो' प्रकल्पाच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि नॉर्वेस्थित 'मे. हायके एएस' या प्रगत सागरी तंत्रज्ञान कंपनीदरम्यान गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे मुंबईत आधुनिक, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक जलवाहतुकीचा नवा अध्याय सुरू होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या कार्यक्रमाला मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्यासह नॉर्वे आणि स्वीडनचे राजनैतिक अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी मे. कोची मेट्रो रेल लि. यांच्यामार्फत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार, सध्या प्रवासी वाहतूक सुरू असलेल्या २१ जलमार्गांवरील २४ टर्मिनल्सचे संपूर्ण अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे.
त्याशिवाय मुंबईच्या किनाऱ्यावर नव्याने १० जलमार्ग सुरू करण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत २१ नवीन टर्मिनल्सची निर्मिती प्रस्तावित आहे. यात नॉर्वेच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रदूषणमुक्त आणि जलद प्रवासी वाहतुकीवर भर दिला जाणार आहे. या कराराप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., नॉर्वेच्या मानद कॉन्सुल जनरल मोनिका नागेलगार्ड आणि हायके कंपनीचे अध्यक्ष चार्ल्स पेम्ब्रोक बिर्स यांच्यासह विविध आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
फायदा काय होणार?
मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी रस्ते आणि लोकल ट्रेनव्यतिरिक्त जलवाहतूक हा सक्षम पर्याय ठरत आहे. "मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प हा शहराची नवी ओळख ठरेल. नॉर्वेच्या सहकार्यामुळे आपल्याला जागतिक दर्जाचे सागरी तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे," असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.