कोलकाता : पश्चिम बंगालमार्गे भारतामध्ये बिनबोभाट घुसखोरी अनेक वर्षे सुरू होती. पण भाजपच्या नेतृत्वात सरकार येताच पश्चिम बंगालच्या मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. राज्याच्या शेजारी देशाशी जोडलेल्या सीमेवर मजबूत कुंपण घालायचे. घुसखोरील आळा घालायचा. हावडा येथील 'नबन्ना' (सचिवालय) येथे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पश्चिम बंगाल सरकारने हा निर्णय घेतला. पश्चिम बंगाल सरकारच्या निर्णयांमुळे 'शांतीदूतांना' तसेच घुसखोरीच्या योजना आखणाऱ्यांना मोठा धक्का बसल्याची चर्चा सोशल मीडियात सुरू झाली आहे.
राज्याच्या सुरक्षेसह प्रशासकीय आणि सामाजिक हिताचे एकूण सहा महत्त्वपूर्ण निर्णय पश्चिम बंगाल सरकारने घेतले. अवैध घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी भारत-बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्याकरिता सीमा सुरक्षा दलाला जमीन हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ही प्रक्रिया आजपासूनच सुरू झाली असून, पुढील ४५ दिवसांत ही जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे सुपूर्द केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मागील सरकारने जाणीवपूर्वक रोखून धरलेला नवीन फौजदारी कायदा 'भारतीय न्याय संहिता' आता राज्यात तातडीने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुन्या आयपीसी आणि सीआरपीसीच्या जागी आता संपूर्ण बंगालमध्ये बीएनएस कार्यान्वित होईल. केंद्र सरकारची 'आयुष्मान भारत' आणि 'जन आरोग्य' योजना आता पश्चिम बंगालमध्ये लागू केली जाईल. तसेच उज्ज्वला योजनेशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणे तातडीने केंद्राकडे पाठवण्यात आली आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेल्या आश्वासनानुसार, राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या वयोमर्यादेत पाच वर्षांची सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवामधील अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यास मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे.