नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील युद्ध, युक्रेन संघर्ष आणि ढासळत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या यजमानपदाखाली 'ब्रिक्स' देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक १४ आणि १५ मे रोजी नवी दिल्लीत पार पडणार आहे. जागतिक व्यवस्थेत मोठे बदल होत असताना होणारी ही बैठक राजनैतिक दृष्टिकोनातून अत्यंत कळीची मानली जात आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी या बैठकीची अधिकृत घोषणा केली. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवतील. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, ब्रिक्सचे सदस्य देश आणि भागीदार देशांचे प्रतिनिधी या दोन दिवसीय कार्यक्रमात सहभागी होतील.
पहिल्या दिवशी (१४ मे) भारत मंडपम येथे होणाऱ्या सत्रात जगभरातील ज्वलंत प्रश्न आणि प्रादेशिक सुरक्षेवर चर्चा होईल. दुसऱ्या दिवशी (१५ मे) बिल्डिंग फॉर रेझिलिअन्स, इनोव्हेशन, कोऑपरेशन अँड सस्टेनेबिलिटी” या संकल्पनेवर आधारित विशेष सत्र होईल. यात ब्रिक्सच्या गेल्या २० वर्षांतील वाटचालीचा आढावा आणि भविष्यातील धोरणे ठरवली जातील. जागतिक प्रशासन आणि बहुपक्षीय प्रणालींमध्ये सुधारणा करण्यावरही या बैठकीत भर दिला जाणार आहे.
पंतप्रधान मोदींशी संवाद : या बैठकीसाठी येणारे पाहुणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. 'सेवा तीर्थ' येथे पंतप्रधानांसोबत परराष्ट्र मंत्र्यांचा संयुक्त संवाद होईल. तसेच, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पाहुण्यांसाठी विशेष मेजवानीचे आयोजन केले आहे. ही बैठक म्हणजे वर्षाच्या उत्तरार्धात नवी दिल्लीत होणाऱ्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेची पूर्वतयारी मानली जात आहे. भारताकडे लवकरच ब्रिक्सचे अध्यक्षपद येणार असल्याने ही बैठक धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे.