नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. २०२६-२७ च्या मार्केटिंग हंगामासाठी १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सरकारने खरीप पिकांच्या हमीभावात वाढ केली आहे. या हंगामात शेतकऱ्यांना एकूण २ लाख ६० हजार कोटी रुपयांचे वाटप केले जाण्याचा अंदाज आहे.या हंगामात सुमारे ८२४ लाख मेट्रिक टन पिकांची खरेदी केली जाईल.
ऊर्जा क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी ३७,५०० कोटी रुपयांच्या 'सर्फेस कोल आणि लिग्नाइट गॅसिफिकेशन' योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.या योजनेद्वारे सुमारे ७५ दशलक्ष टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.या प्रकल्पामुळे एकूण ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.निवडल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांना यंत्रसामग्रीच्या खर्चावर २० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल. स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून ब्रॉडगेजवर धावणाऱ्या देशातील पहिल्या १३४ किमी लांबीच्या सेमी-हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. २०,६६७ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे धोलेरा , अहमदाबाद (साबरमती), धोलेरा विमानतळ आणि लोथल हे एकमेकांशी जोडले जातील.
प्रमुख पिकांचे सुधारित दर (प्रति क्विंटल)
सूर्यफूल: सूर्यफुलाच्या हमीभावात सर्वाधिक ६२२ रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे आता सूर्यफुलाचा एकूण हमीभाव ८,३४३ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे.
कापूस: ५५७ रुपये
तीळ: ५०० रुपये
धान (ग्रेड-ए): २,४६१ रुपये
तूर: ८,४५० रुपये
बाजरी: २,९०० रुपये
ज्वारी (हायब्रिड): ४,०२३ रुपये