आधीच्या आदेशात कोणताही बदल नाही
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ७ नोव्हेंबरच्या आपल्या आधीच्या निर्णयात कोणताही बदल करण्यास स्पष्ट नकार दिला. या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यापूर्वीच्या आदेशानुसार, शाळा, रुग्णालये आणि इतर सार्वजनिक आस्थापनांच्या परिसरातून भटक्या कुत्र्यांना त्वरित हटवणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, या कुत्र्यांचे लसीकरण किंवा निर्बिजीकरण केल्यानंतरही त्यांना पुन्हा त्याच जागी म्हणजे शाळा किंवा रुग्णालयांच्या परिसरात सोडले जाणार नाही, हा नियम पुढेही लागू राहील असे न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले आहे.
श्वानदंशाच्या धोक्याची व्याप्ती आणि प्रशासनावर ताशेरे
देशात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांनी अत्यंत गंभीर वळण घेतल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. विविध बातम्या आणि अहवालांचा संदर्भ देत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, श्वानदंशाचा आणि भटक्या कुत्र्यांचा धोका आता केवळ गल्ल्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो विमानतळ आणि निवासी संकुलांसारख्या अतिसंवेदनशील व गजबजलेल्या ठिकाणीही पोहोचला आहे. 'लाइव्ह लॉ'च्या वृत्ताचा हवाला देत न्यायालयाने सांगितले की, लहान मुले, वयोवृद्ध नागरिक आणि अगदी परदेशी पर्यटकांवरही कुत्र्यांनी जीवघेणे हल्ले केल्याच्या 'अत्यंत विचलित करणाऱ्या' घटना समोर आल्या आहेत. संबंधित प्राधिकरणांच्या आणि प्रशासनाच्या दीर्घकालीन दुर्लक्षामुळेच ही समस्या आज इतक्या भयंकर आणि चिंताजनक पातळीवर पोहोचली असल्याचा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला. याचबरोबर 'अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया'च्या (AWBI) प्रमाणित कार्यपद्धतीला (SOP) आव्हान देणारे अर्जही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे निर्देश
भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना काही अत्यंत महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. या नव्या निर्देशांनुसार, देशातील सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 'ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया'च्या (AWBI) नियमांचे सक्तीने व काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या नियंत्रणात आणण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी किमान एक 'प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्र' (Animal Birth Control Centre) लवकरात लवकर स्थापन करण्यात यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच, सर्व सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांवर श्वानदंशावरील 'अँटी-रेबीज' (Anti-rabies) लस आणि 'इम्युनोग्लोबुलिन'चा पुरेसा साठा नेहमी उपलब्ध राहील, याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण आदेशांची प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने विशेष कायदेशीर संरक्षण दिले असून, आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावताना या अधिकाऱ्यांवर विनाकारण कोणतेही पोलीस गुन्हे दाखल केले जाऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.