राज्यातील युवकांना मिळणार जागतिक दर्जाच्या संधी; मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या
मुंबई : महाराष्ट्रातील तरुण पिढीला जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि प्रगत कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने गुरुवारी दक्षिण कोरियातील अग्रगण्य संस्थांसोबत तीन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केले. या करारांमुळे पायाभूत औद्योगिक कौशल्यांपासून ते उच्च-स्तरीय प्रगत कौशल्यांपर्यंतच्या प्रशिक्षणाला मोठी गती मिळणार असून, हे सहकार्य महाराष्ट्राच्या तरुणांसाठी जागतिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधींचे दालन उघडणारे ठरेल, असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सह्याद्री अतिथीगृहात गुरुवारी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत हा करार सोहळा मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "भारताची जवळपास ६५ टक्के लोकसंख्या ही ३५ वर्षांखालील आहे. ही तरुण पिढी आणि त्यांची नाविन्यपूर्ण विचारसरणी आपली खरी ताकद आहे. या ऊर्जेचे 'मानवी संसाधनात' रूपांतर करणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन असून राज्याची ६६० अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था लवकरच १ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. हे साध्य करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राला सर्व स्तरांवर उत्तम कौशल्यांची गरज आहे. हे आंतरराष्ट्रीय कौशल्य करार कागदावर न राहता त्याचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर केले जाईल."
महाराष्ट्रात उभारणार 'लर्निंग फॅक्टरी' मॉडेल
राज्य शासनाचे 'व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय' आणि दक्षिण कोरियाच्या 'कोरिया पॉलिटेक्निक्स' यांच्यातील करारानुसार कोरियातील प्रसिद्ध ‘लर्निंग फॅक्टरी’ धर्तीवर आधारित प्रगत प्रशिक्षण केंद्रे महाराष्ट्रात उभारली जातील. मार्च २०२७ ते जून २०२८ दरम्यान ही केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होतील. यात अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीद्वारे थेट उद्योगांच्या गरजेनुरूप विद्यार्थ्यांना तयार केले जाईल.महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था आणि दक्षिण कोरियाच्या 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन' यांच्यात झालेल्या करारानुसार राज्यासाठी ‘लाइफलाँग लर्निंग पॉलिसी फ्रेमवर्क’ तयार केले जाईल. बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार कर्मचाऱ्यांना सतत अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंग करता यावे, यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला जाणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि दक्षिण कोरियातील प्रतिष्ठित 'कैस्टा' संस्थेच्या दोन शाखांमध्ये करार झाला आहे. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील निवडक प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना 'कैस्टा'मध्ये मास्टर्स आणि पीएच.डी. करण्याची संधी मिळेल. तसेच दोन्ही संस्था मिळून ‘जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी’ची स्थापना करणार आहेत.
हे करार राज्यातील कौशल्य विकास यंत्रणेला नवी दिशा देणारे ठरतील. उद्योगांच्या गरजेनुसार तंत्रज्ञान-स्नेही मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, या सहकार्यामुळे महाराष्ट्र कौशल्य आणि नाविन्यता क्षेत्रात देशात अग्रस्थान निर्माण करेल. - मंगल प्रभात लोढा, कौशल्य विकास मंत्री