पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगालमध्ये बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असलेल्या परदेशी नागरिकांविरोधात राज्य सरकारने मोठे आणि निर्णायक पाऊल उचलले आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवण्यासाठी विशेष तात्पुरती निवास केंद्रे (Detention/Transit Centres) स्थापन करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. (CM Suvendu Adhikari Big Decision)
सरकारच्या या निर्णयामागे अवैध स्थलांतरितांवर अधिक काटेकोरपणे नजर ठेवणे आणि त्यांच्या ओळख पडताळणीची प्रक्रिया जलद करणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पकडण्यात आलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना थेट कारागृहात न ठेवता या तात्पुरत्या केंद्रांमध्ये ठेवले जाणार आहे. ओळख निश्चित झाल्यानंतर त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार त्यांच्या देशात परत पाठवले जाणार आहे. (CM Suvendu Adhikari Big Decision)
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुरक्षा, सीमावर्ती व्यवस्थापन आणि स्थलांतर धोरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.