कायद्याच्या चौकटीत बसणारा निर्णय घेणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि पारदर्शक असल्याचे सांगत, न्यायालय, कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत बसणारा कोणताही निर्णय घेण्यास सरकार तयार असल्याची ग्वाही दिली आहे. "आम्ही सकारात्मक काम करणारे लोक असून, समाजा-समाजांमध्ये कटुता निर्माण करून त्यांना एकमेकांसमोर उभे करण्याचे राजकारण आम्ही कधीही करत नाही," असेही त्यांनी सांगितले.
नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणावर सरकारची भूमिका मांडली. मनोज जरांगे पाटील यांनी सातारा संस्थानच्या धर्तीवर जीआर काढणे, कुणबी प्रमाणपत्रांची पडताळणी (व्हॅलिडिटी) देणे आणि हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश काढण्याची प्रमुख मागणी लावून धरली आहे. यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेण्यास कटिबद्ध आहे, मात्र हे सर्व निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालय आणि संविधानाच्या चौकटीचे पालन करावे लागेल.
या संवेदनशील वादात इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) हक्कांचे रक्षण करण्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला. "एका समाजाचे हक्क काढून ते दुसऱ्या समाजाला देण्याचे काम आमच्या सरकारने कधीही केलेले नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाने मनात कोणतीही भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही. मराठा समाजाचे समाधान करतानाच, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला आणि हक्कांना कोणताही धक्का लागू दिला जाणार नाही," असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख १० मागण्या
१. मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत.
३. आरक्षण आंदोलनादरम्यान राज्यभरात मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावेत.
४. आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरी देण्याचा जीआर काढावा.
५. 'सारथी' संस्थेच्या रखडलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू कराव्यात.
६. विविध आर्थिक विकास महामंडळांचे थकीत परतावे लाभार्थ्यांना ताबडतोब वाटप करावेत.
७. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र (व्हॅलिडिटी) तातडीने द्यावे.
८. सध्याची मराठा उपसमिती निष्प्रभ ठरली असून ती तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी.
९. मराठा आणि कुणबी समाजाच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी.
१०. न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन संपूर्ण राज्यातील जुने रेकॉर्ड तपासण्याचे काम सुरू ठेवावे.