मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; पैसे सरसकट वसूल करणार
मुंबई : "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महायुती सरकारची अत्यंत यशस्वी आणि महिलांना समाजात मान मिळवून देणारी योजना आहे. या योजनेसाठी जनतेचा पैसा वापरला जात असून त्याचे रीतसर ऑडिट होते. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करून या योजनेचा गैरलाभ घेणाऱ्या पुरुषांना कोणत्याही परिस्थितीत माफी दिली जाणार नाही; त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जातील," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली.
मुंबईत आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. या योजनेच्या छाननी प्रक्रियेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आम्ही कोणालाही जाणीवपूर्वक वगळलेले नाही. योजना सुरू करतानाच उत्पन्न आणि वयाचे निकष स्पष्ट होते आणि सुरुवातीला स्वयंघोषणेच्या आधारे महिलांना लाभ देण्यात आला. त्यानंतर ई-केवायसीसाठी वारंवार मुदतवाढ देऊन तब्बल आठ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. परंतु, डेटाबेस तपासल्यानंतर धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये तब्बल १४ हजार पुरुष, ५ लाख सरकारी कर्मचारी आणि १० लाख आयकर (इन्कम टॅक्स) भरणारे लोक आढळले आहेत. याशिवाय ४ ते ५ लाख लाभार्थी असे आहेत ज्यांच्या नावावर चारचाकी गाड्या आहेत. यातील अनेकांनी केवायसी टाळले होते, त्यामुळे त्यांचे पैसे तूर्तास थांबवण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, "जनतेचा पैसा हा नियमानेच खर्च करावा लागतो आणि यावर 'कॅग'चे ऑडिट होते. त्यामुळे गैरप्रकार करणाऱ्या पुरुषांकडून आम्ही पैसे वसूल करणारच. मात्र, ज्या महिला तांत्रिक कारणांमुळे किंवा निकषांमुळे अपात्र ठरल्या आहेत, त्यांना माफी दिली जाईल आणि त्यांच्याकडून कोणतीही सक्तीची वसुली केली जाणार नाही." ज्या २५ लाख महिलांची केवायसी माहिती चुकली होती, ती सुधारून त्यांना थकीत निधी दिला जात आहे. तसेच पात्र महिलांसाठी आजही केवायसीची विंडो पुन्हा उघडायला सरकार तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
५० लाख 'लखपती दीदी'चा टप्पा लवकरच
लाडकी बहीण योजनेच्या यशावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही योजना महिन्याला १ हजार ५०० रुपये देण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती महिलांच्या सन्मानाशी आणि सक्षमीकरणाशी जोडलेली आहे. मुंबई बँकेच्या माध्यमातून ५ लाख महिलांना उद्योग उभारणीसाठी १ ते दीड लाखांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, ज्याच्या कर्जाचा हप्ता लाडकी बहीण योजनेच्या पैशातून वळता केला जातो. केवळ १ हजार ५०० रुपये देऊन थांबणार नाही, तर पुढे हे मानधन २ हजार १०० रुपये केले जाईल. राज्यामध्ये जास्तीत जास्त 'लखपती दीदी' तयार करण्याचा आमचा संकल्प असून, सध्या आपण ५० लाख लखपती दीदींचा टप्पा गाठण्याच्या उंबरठ्यावर आहोत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मराठा आरक्षणावर भाष्य
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रोखठोक उत्तर दिले. ते म्हणाले, "हा प्रश्न ४०-५० वर्षांपासूनचा आहे. मात्र, जेव्हा जेव्हा मी किंवा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झालो, तेव्हाच हे प्रश्न सुटले आहेत. ज्यांच्यात प्रश्न सोडवण्याची क्षमता असते, लोकांच्या अपेक्षाही त्यांच्याकडूनच असतात," असे ते म्हणाले. आरक्षण देताना दोन समाज एकमेकांसमोर आणायचे नाहीत आणि एकाचे काढून दुसऱ्याला द्यायचे नाही, हे आमचे वैचारिक तत्त्व पक्के आहे. संविधानाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांवर टिकणारेच आरक्षण मराठा समाजाला दिले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मित्रपक्षांना भाजपची आडकाठी नाही
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे काम अत्यंत चोख सुरू असून योग्य वेळी ते योग्य गोष्टी घडवतील. महायुतीत राहून पक्ष वाढवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. शिवसेना किंवा अन्य मित्रपक्षांच्या विस्ताराला भाजपचा कायम हिरवा कंदील असेल, त्यात भाजप कधीही आडकाठी आणणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या सुनेत्रा पवार यांच्या कौशल्याचे कौतुक करताना ते म्हणाले की, त्यांची आकलन शक्ती आणि अभ्यासू वृत्ती दांडगी असून, त्या कोणताही विषय लवकर समजून घेतात. येत्या एक-दोन वर्षांत त्या राजकारणात चांगली गती घेतील आणि आपल्या भूमिकेत यशस्वी होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.