केंद्र सरकारकडून नोंदणी प्रक्रिया अधिक कडक; लहान मुलांना दिलासा
नवी दिल्ली : भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांचे वास्तव्य आणि त्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स’ नियमांमध्ये सुधारणा करत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार, आता परदेशी नागरिकांना त्यांचा भारतातील मुक्काम वाढवण्यासाठी व्हिसाची मुदत संपण्यापूर्वीच नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासोबतच, ज्या जोडप्यांमधील एक जोडीदार भारतीय आहे, त्यांच्या भारतात जन्मलेल्या अपत्यांना या नव्या नियमांतून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.
यापूर्वी १८० दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या व्हिसावर भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांना, भारतात आल्यानंतर १८० दिवस संपल्यापासून पुढील १४ दिवसांच्या आत नोंदणी करण्याची सवलत होती. त्यात आता गृह मंत्रालयाने ‘इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स रुल्स, २०२५’ मधील नियम १२ मध्ये सुधारणा केली आहे. आता जर एखाद्या परदेशी नागरिकाला १८० दिवसांपेक्षा जास्त काळ भारतात राहायचे असेल, तर त्याला त्याचा १८० दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वीच संबंधित विभागाकडे नोंदणी करावी लागेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही मुदतवाढ आता केवळ ‘आत्यंतिक किंवा आपत्कालीन परिस्थितीतच’ दिली जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या नवीन नियमावलीत परदेशी किंवा मिश्र जोडप्यांच्या (एक जोडीदार भारतीय आणि एक परदेशी) भारतात जन्मणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी भारतात एखाद्या परदेशी जोडप्याच्या पोटी मूल जन्माला आले, तर पालकांना नवीन व्हिसा किंवा भारतातून बाहेर जाण्याच्या परवानगीसाठी ३० दिवसांच्या आत ऑनलाइन पोर्टल किंवा मोबाईल ॲपद्वारे नोंदणी अधिकाऱ्याला माहिती देणे बंधनकारक होते; मात्र केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नवीन अधिसूचनेनुसार, जर जन्माला आलेल्या मुलाचे आई किंवा वडील यांपैकी एक जण भारतीय नागरिक असतील आणि त्यांना आपल्या मुलाचे ‘भारतीय नागरिकत्व’ कायम ठेवायचे असेल, तर त्यांच्यासाठी हा ३० दिवसांचा नियम लागू असणार नाही. तथापि, जर त्या मुलाने भविष्यात भारतात असतानाच दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, तर पालकांना त्याबाबतची माहिती नागरिकत्व मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत नोंदणी अधिकाऱ्याला देणे अनिवार्य असेल.
रुग्णालयांसाठीही नियम बदलले
या नवीन अधिसूचनेत वैद्यकीय क्षेत्रासाठीही काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. भारतातील सर्व रुग्णालये, नर्सिंग होम किंवा परदेशी नागरिकांना वैद्यकीय उपचार आणि राहण्याची सुविधा देणाऱ्या संस्थांना आता अशा नागरिकांची माहिती प्रशासनाला देणे बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये काही तांत्रिक आणि अहवाल सादरीकरणाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
गेल्या काही महिन्यांतील इतर मोठे निर्णय
केंद्र सरकार गेल्या काही महिन्यांपासून नागरिकत्व आणि परदेशी नागरिकांच्या नियमांबाबत सातत्याने महत्त्वाचे पावले उचलत आहे. काही महिन्यांपूर्वीच गृह मंत्रालयाने ‘नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, २०२६’ लागू केला होता. याद्वारे इलेक्ट्रॉनिक ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया कार्ड आणि पूर्णपणे ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. तसेच अल्पवयीन मुलांच्या दुहेरी पासपोर्टबाबत कडक नियम करण्यात आले होते. गेल्या महिन्यात सरकारने ‘नागरिकत्व नियम, २००९’ मध्येही काही सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. त्यानुसार, विशिष्ट अर्जदारांना पाकिस्तान, ॲफगाणिस्तान आणि बांगलादेशचा पासपोर्ट असण्याबाबत किंवा तो स्वाधीन करण्याबाबत घोषणा करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.