Farmers Loan Waiver Maharashtra : महाराष्ट्र शेतकरी कर्जमाफीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; ५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा, पण 'या' पदाधिकाऱ्यांना मिळणार नाही लाभ

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने दिलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' मंजूर केली आहे. सध्या विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे योजनेची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नसली, तरी आचारसंहिता संपताच ही योजना राज्यभर लागू केली जाणार आहे. (Farmers Loan Waiver Maharashtra)

या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे जवळपास १६ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दरम्यान, या कर्जमाफीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे १४ हजार ७५४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असल्याचे सांगितले जात आहे. (Farmers Loan Waiver Maharashtra)

कर्जमाफीचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार?

योजनेच्या निकषांनुसार, १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले पीककर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असणे आवश्यक आहे. तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्या कर्जाची परतफेड झालेली नसावी. अशा परिस्थितीत एक किंवा अधिक बँकांमधील कर्जखात्यांवरील मुद्दल आणि व्याजासह एकूण थकबाकी दोन लाख रुपयांपर्यंत असल्यास संबंधित शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरणार आहे. (Farmers Loan Waiver Maharashtra)

दोन लाख रुपयांपर्यंतचे संपूर्ण कर्ज माफ केले जाणार असून दोन लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या सुमारे १६ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांच्या १७.७५ लाख कर्जखात्यांवरील संपूर्ण थकबाकी सरकारकडून भरून काढली जाणार आहे. (Farmers Loan Waiver Maharashtra)

कोण राहणार कर्जमाफीपासून वंचित?

राज्य सरकारने योजनेसाठी काही अपात्रतेचे निकषही निश्चित केले आहेत. त्यानुसार मंत्री, खासदार, आमदार तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे विद्यमान सदस्य कर्जमाफीस पात्र ठरणार नाहीत. (Farmers Loan Waiver Maharashtra)

याशिवाय सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी-कर्मचारी, अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक, तसेच बाजार समित्या, साखर कारखाने, सुतगिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, नागरी सहकारी बँका, दूध संघ आणि इतर सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व संचालक यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. विशेष म्हणजे, दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी आणि कर्मचारी देखील या कर्जमाफी योजनेसाठी अपात्र असतील. (Farmers Loan Waiver Maharashtra)

आचारसंहिता संपल्यानंतर अंमलबजावणी :

सध्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू असल्याने योजनेची अधिकृत अंमलबजावणी थांबवण्यात आली आहे. मात्र आचारसंहिता संपल्यानंतर शासनाकडून याबाबतची सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अर्ज प्रक्रियेची घोषणा केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आर्थिक अडचणी आणि थकीत कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे मोठ्या दिलासादायक पावलाच्या रूपात पाहिले जात असून लाखो शेतकरी आता योजनेच्या अधिकृत अंमलबजावणीची वाट पाहत आहेत. (Farmers Loan Waiver Maharashtra)