मुंबई : चेंबूरमधील माहुल येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतीसाठी उभारण्यात आलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या (एसटीपी) देखभालीकडे मुंबई महापालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याचे समोर आले आहे. तब्बल १०.३ दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या या प्रकल्पाचे आयुर्मान संपत आले असून, मागील तीन वर्षांपासून योग्य देखभाल न झाल्याने सांडपाण्यावर अपेक्षित दर्जाची प्रक्रिया होत नसल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे.
महापालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अंमलबजावणी प्राधिकरणांतर्गत माहुल गावात एव्हरस्माईल कन्स्ट्रक्शन कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांसाठी निवासी संकुल उभारले होते. २०१२ मध्ये या सदनिका महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. विभाग कार्यालये, तानसा पाइपलाइनलगतच्या झोपड्यांतील रहिवासी, ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पग्रस्त तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींतील कुटुंबांचे पुनर्वसन या वसाहतीत करण्यात आले आहे.या वसाहतीत निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २०१२ मध्ये १०.३ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात आले होते. मात्र, या केंद्राच्या देखभालीसाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदाराचा करार ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर नव्या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली नसल्याने केंद्रातील प्रक्रिया व्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे.
यंत्रणा जीर्णावस्थेत
मलनि:सारण प्रचालन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, केंद्रातील बार स्क्रीन, मलजल उपसा करणारे पंप, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचे पंप, विद्युत नियंत्रण पॅनल यांसह अनेक यांत्रिक व विद्युत उपकरणे खराब होत आहेत. परिणामी, सांडपाण्यावर सुरळीत प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्रीच्या नूतनीकरणाची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे. याशिवाय, परिसरातील यंत्रणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी वेदर शेड उभारणे आणि संरक्षण भिंत बांधणेही आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.
चौकट
महसूल मिळतो, तरीही दुर्लक्ष?
विशेष म्हणजे, या केंद्रात प्रक्रिया होणाऱ्या सुमारे १० दशलक्ष लिटर पाण्यापैकी ६ दशलक्ष लिटर प्रक्रिया केलेले पाणी एचपीसीएल रिफायनरीला पुरविले जाते. या माध्यमातून महापालिकेला दरवर्षी सुमारे ३५ लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. तरीही या प्रकल्पाच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नवी निविदा अंतिम टप्प्यात
महापालिका प्रशासनाने या केंद्राच्या नूतनीकरणासह पुढील पाच वर्षांच्या देखभालीसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे सांगितले आहे. संबंधित संस्थेची निवड झाल्यानंतर स्थायी समितीची मंजुरी घेऊन कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पाची दुरवस्था आणि देखभालीतील विलंबामुळे परिसरातील पर्यावरणीय सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.