मंत्री मकरंद जाधव-पाटील; कालानुरूप सर्व बदल समाविष्ट करणार
मुंबई : राज्यातील दरडप्रवण गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन, जुन्या प्रकल्पांमधील गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवणे आणि पूरग्रस्त भागातील गावांचे सुरक्षित स्थलांतर सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक नवे आणि सर्वसमावेशक 'पुनर्वसन धोरण' आणणार आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी गुरुवारी याबाबत माहिती दिली. या नव्या धोरणामध्ये आपद्ग्रस्तांना दिल्या जाणाऱ्या जागेच्या क्षेत्रफळात वाढ करणे, घरकुल अनुदानाच्या रक्कमेत वाढ करणे आणि पुनर्वसन वसाहतींमध्ये आधुनिक सोयी-सुविधांचा समावेश करणे या बाबींचा प्रामुख्याने समावेश केला जाईल, असे स्पष्ट करत हे धोरण कालानुरूप आणि सर्वसमावेशक असेल, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
मंत्रालयात आयोजित मदत व पुनर्वसन विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांच्यासह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मंत्री जाधव-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले की, १४ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयातील जुने निकष बदलून नागरिकांच्या हिताचे नवीन धोरण जलदगतीने तयार करण्यात येईल. तसेच हे नवीन धोरण आणल्यानंतर पुनर्वसनाचे सर्व आगामी प्रस्ताव स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच सुधारित स्वरूपात सादर केले जावेत, असे आदेश त्यांनी दिले.यंदा राज्यात पाऊस कमी पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवल्याच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाने पाणी टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आगामी १५ ऑगस्टपर्यंतच्या पाणी वितरणाचे चोख नियोजन करावे. नागरिकांची पाण्यासाठी होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित कराव्यात; तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून गरज भासल्यास चारा छावण्यांचे रीतसर प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
'ॲग्रीस्टॅक' डेटा तातडीने अपडेट करा
खरीप हंगाम २०२५-२०२६ मधील अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची मदत रखडू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'ॲग्रीस्टॅक' डेटा तातडीने तपासावा. राज्यातील एकही पात्र शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी वेगाने 'ई-केवायसी' आणि डेटा अपडेटची मोहीम राबवावी. ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही, त्यांच्यासाठी विशेष शिबिरे (कॅम्प) आयोजित करून तातडीने निधी वितरित करावा, असे आदेश त्यांनी दिले. तसेच, शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमधील प्रलंबित प्रकरणांतील त्रुटींची पूर्तता करून ही प्रकरणे प्राधान्याने आणि तात्काळ निकाली लावण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. आपत्तीच्या काळात मनुष्यहानी, जखमी व्यक्ती, पशुहानी, घरगुती सामान, तसेच लहान दुकानदार व टपरीधारक यांना मिळणारी मदत स्थानिक प्रशासनाने विहीत कालावधीत आणि संवेदनशीलतेने वितरीत करावी, अशी सूचनाही त्यांनी दिली.