नवी दिल्ली : स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute) च्या २०२६ च्या इअरबुक अहवालातून भारताच्या लष्करी आणि आण्विक ताकदीबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, भारताने २०२५ सालात आपल्या अण्वस्त्रांच्या साठ्यात वाढ करत अण्वस्त्रांची संख्या १९० वर पोहोचवली आहे. बदलत्या जागतिक आणि प्रादेशिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आता आपला मोर्चा चीनच्या संपूर्ण भूभागावर लक्ष केंद्रित करू शकणाऱ्या अत्यंत प्रगत आणि लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीकडे वळवला आहे. अर्थात, या नव्या धोरणाबरोबरच आपला पारंपारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तानच्या हालचालींवरही भारताचे पूर्वीइतकेच बारकाईने लक्ष असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
The nine nuclear-armed states—🇺🇸🇷🇺🇬🇧🇫🇷🇨🇳🇮🇳🇵🇰🇰🇵🇮🇱— continued programmes to modernize and enhance their nuclear arsenals in 2025, and most deployed new nuclear-armed or nuclear-capable weapon systems during the year. Learn more ➡️ https://t.co/LTARRAnwmo#SIPRIYearbook2026… pic.twitter.com/qPC8WcUuNE
— SIPRI (@SIPRIorg) June 7, 2026
या अहवालात मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात उद्भवलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) या अत्यंत गंभीर लष्करी संघर्षाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या कारवाईदरम्यान भारताने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र संबंधित हवाई आणि क्षेपणास्त्र तळांवर थेट धडक कारवाई केली होती. सुदैवाने दोन्ही देशांनी वेळीच सामंजस्याची भूमिका घेतल्याने या तणावाचे रूपांतर मोठ्या युद्धात झाले नाही. मात्र, विशेष बाब म्हणजे याच काळात दोन्ही देशांनी पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष लष्करी संघर्षात 'सायबर ऑपरेशन्स'चा प्रभावी वापर केला. दोन आण्विक देशांमधील युद्ध आणि बचावाचे हे बदलत चाललेले तंत्र भविष्यातील आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची करत असल्याचे यातून दिसून आले आहे.
The nine nuclear-armed states —🇺🇸🇷🇺🇬🇧🇫🇷🇨🇳🇮🇳🇵🇰🇰🇵🇮🇱—together possessed an estimated 12 187 warheads in January 2026.
Find out more ➡️ https://t.co/LTARRAnwmo#SIPRIYearbook2026 #NuclearWeapons #ArmsControl #NuclearRisk #Disarmament #NonProliferation pic.twitter.com/Z0ajrFjmhJ
— SIPRI (@SIPRIorg) June 8, 2026
संरक्षण खर्च आणि लष्करी आधुनिकीकरणाच्या बाबतीतही भारताने जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये स्थान मिळवले आहे. २०२५ या वर्षात भारताचा एकूण संरक्षण खर्च ८.९ टक्क्यांच्या मोठ्या वाढीसह तब्बल ९२.१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. या भरघोस वाढीव तरतुदीमुळे अमेरिका, चीन, रशिया आणि जर्मनी या देशांच्या पाठोपाठ भारत आता जगातील पाचवा सर्वात मोठा लष्करी खर्च करणारा देश बनला आहे. याव्यतिरिक्त, २०२१ ते २०२५ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार, जागतिक शस्त्रास्त्र आयातीत ८.२ टक्के एवढा मोठा वाटा उचलून भारत युक्रेननंतर जगात दुसरा सर्वात मोठा शस्त्र आयातदार देश ठरला आहे.
नए भारत की नई तकनीक !!
एक अत्यंत उच्च क्षमता वाला औद्योगिक बॉयलर एवं न्यूक्लियर स्टीम सप्लाई सिस्टम - 700 MW (मेगावाट) स्टीम जनरेटर का निर्माण कर भारत ने ऊर्जा क्रांति की नींव रखी है।
इस स्टीम जनरेटर का मुख्य उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए थर्मल एवं न्यूक्लियर पावर प्लांट में… pic.twitter.com/w2384V6jlw
— Rushikesh Patel (@irushikeshpatel) June 8, 2026
जागतिक स्तरावरील अण्वस्त्रांच्या स्थितीवर आणि शेजारील देशांच्या मनसुब्यांवरही या अहवालात सविस्तर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. सध्या अमेरिका, रशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान यांच्यासह एकूण नऊ देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत. जानेवारी २०२६ च्या आकडेवारीनुसार जगात एकूण १२,१८७ अण्वस्त्रे असून, त्यातील ९,७४५ अण्वस्त्रे लष्करी वापरासाठी सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. भारताच्या शेजारील देशांचा विचार करता, चीनने आपल्या अण्वस्त्रांची संख्या वेगाने ६०० वरून ६२० पर्यंत वाढवली आहे. दुसरीकडे, पाकिस्ताननेही नवीन क्षेपणास्त्र प्रणाली विकसित करणे आणि विखंडनीय सामग्री (Fissile Material) गोळा करणे सुरूच ठेवले असून, येत्या काळात त्यांच्याही अण्वस्त्र साठ्यात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. यातच भारत आणि इस्रायलने प्रामुख्याने 'प्लुटोनियम' आधारित अण्वस्त्रांच्या निर्मितीवर जास्त भर दिल्याचे सिपरीने म्हटले आहे.
सिपरीचे संचालक करीम हग्गाग यांनी या अहवालात वाढत्या आंतरराष्ट्रीय संघर्षाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या देशांमधील लष्करी संघर्ष पुन्हा एकदा वाढू लागला आहे. २०२४ मध्ये जगात केवळ तीन मोठे आंतरराष्ट्रीय संघर्ष होते, मात्र २०२५ मध्ये हीच संख्या दुप्पट होऊन सहावर पोहोचली आहे. यामध्ये भारत-पाकिस्तान, इराण-इस्रायल/अमेरिका, आणि रशिया/उत्तर कोरिया-युक्रेन अशा एकूण १३ देशांचा थेट सहभाग होता. एकंदरीतच आशिया आणि ओशनिया खंडात अमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या वर्चस्वाच्या लढाईमुळे जागतिक सुरक्षेसमोर एक नवे आणि मोठे सामरिक आव्हान उभे राहिले असल्याचा इशारा या अहवालातून देण्यात आला आहे.