नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष, जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता आणि कच्च्या तेलाच्या (crude oil) वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने (Central Government) अधिकृत अधिसूचनेद्वारे केली आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या ऊर्जा आत्मनिर्भरतेला चालना मिळण्याबरोबरच परदेशी तेलावरील अवलंबित्व कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने बुधवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 22 ते 30 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे E-22, E-25, E-27 आणि E-30 या श्रेणीतील पेट्रोलवर तेल कंपन्यांना कोणतेही उत्पादन शुल्क भरावे लागणार नाही.
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार सुरू आहेत. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने पर्यायी इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
करमाफीमुळे तेल कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्याची शक्यता असून त्याचा फायदा भविष्यात ग्राहकांनाही मिळू शकतो. केंद्र सरकारने यापूर्वीच 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित E-20 पेट्रोलला मान्यता दिली आहे आणि देशातील अनेक पेट्रोल पंपांवर ते उपलब्ध आहे. आता E-22 ते E-30 या उच्च इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोललाही करसवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे इथेनॉल उद्योगाला चालना मिळेल, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस मदत होईल आणि देशाच्या इंधन आयात खर्चातही घट होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.