कृषी प्रशासनाच्या डिजिटल सक्षमीकरणासाठी १०९ कोटींचा निधी; 'सीओईपी'मार्फत होणार गुणवत्ता तपासणी
मुंबई : कृषी क्षेत्रासाठी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (एआय) धोरण स्वीकारणारे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यामुळे आता कृषी योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगवान करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी राज्यातील १३ हजार २७५ क्षेत्रीय कृषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक लॅपटॉप उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप पुरवण्यासाठी राज्य सरकारने १०९ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या लॅपटॉपचा पुरवठा जुलै २०२६ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, ऑगस्ट २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपर्यंत ते पोहोचवले जातील. पुरवठादाराकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक लॅपटॉपची पारदर्शकता आणि दर्जा राखण्यासाठी १०० टक्के गुणवत्ता तपासणी केली जाणार आहे. ही तपासणी 'सीओईपी' तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे या स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थेमार्फत केली जाईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.
सध्या महाडीबीटी पोर्टल, पीएम किसान योजना, पीक कापणी प्रयोग, पीक पेरणी नोंदी, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, आणि महाकृषी ॲप यांसारख्या विविध डिजिटल प्रणालींवर क्षेत्रीय स्तरावरून माहिती ऑनलाइन अद्ययावत करावी लागते. यासाठी कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या मोबाईलवर किंवा तालुका कार्यालयातील संगणकांवर अवलंबून राहावे लागत होते. अनेकदा माहिती भरण्यासाठी तालुका किंवा मंडळ कार्यालयात चकरा माराव्या लागत असल्याने कामकाजावर परिणाम होत होता. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना (२०२१ पासून) आणि कृषी पर्यवेक्षक संघटना (२०२३ पासून) लॅपटॉपची मागणी करत होत्या. याची दखल घेत महायुती सरकारने या प्रस्तावाला प्राधान्याने मंजुरी दिली आहे.
खरेदी प्रक्रिया कशी राबवणार?
या खरेदी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखण्यासाठी शासकीय ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. याचे तांत्रिक निकष 'इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालया'कडून निश्चित करण्यात आले आहेत. या निर्णयांतर्गत राज्यातील १० हजार ६२० सहाय्यक कृषी अधिकारी, १ हजार ७७० उपकृषी अधिकारी आणि ८८५ मंडल कृषी अधिकारी अशा एकूण १३ हजार २७५ जणांना लॅपटॉपचे वितरण केले जाईल. कृषी विभागाच्या डिजिटल परिवर्तनाचा हा पुढचा टप्पा असून, यापूर्वी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना १२ हजार ३७३ सिमकार्ड आणि एप्रिल २०२६ मध्ये तालुकास्तरावर ४४४ नवीन संगणक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आता लॅपटॉपमुळे क्षेत्रीय पातळीवरील माहिती संकलन, तपासण्या आणि अहवाल सादरीकरणात कमालीची अचूकता आणि वेग येईल, असा विश्वास कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केला.