मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; 'ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर'
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी आणि नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी राज्य सरकारने पाणीपट्टीच्या दरांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण - २०२६’ ला मंजुरी देण्यात आली. या नव्या धोरणानुसार, ग्रामीण भागातील घरगुती नळ जोडणीसाठी आता प्रति महिना किमान १५० रुपये, तर कमाल ४०० रुपये इतकी पाणीपट्टी निश्चित करण्यात आली आहे. गावातील पाणी योजनांचा देखभाल-दुरुस्ती खर्च १०० टक्के वसूल व्हावा, या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.(Vaibhav Sooryvanshi)
'जलजीवन मिशन २.०' अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या पाणी योजनांची घडी विस्कळीत होऊ नये, यासाठी हा सर्वंकष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या धोरणामुळे नव्या आणि जुन्या योजनांची पडताळणी करून दीर्घकालीन शाश्वत पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. पाणीपुरवठा योजनांचा दैनंदिन खर्च आणि गावातील लाभार्थींची संख्या पाहून पाणीपट्टीचे अंतिम दर ठरवण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. दर निश्चित करताना गावातील एकूण लोकसंख्या, कुटुंबातील सदस्य संख्या आणि कुटुंबांकडे असणाऱ्या गुरांची संख्या हे घटक विचारात घेतले जातील. प्रत्यक्ष देखभाल खर्च लक्षात घेऊन किमान १५० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असणारा योग्य दर आकारला जाईल. ही पाणीपट्टी १०० टक्के वसूल करणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक राहील. जर वसुलीत तूट आली, तर ती भरून काढण्यासाठी ग्रामपंचायतींना १५ व्या किंवा १६ व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरता येईल, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला बचत गटांना प्राधान्य
पाणीपट्टीच्या देयकांचे वितरण, वसुली आणि देखभालीचे काम त्रयस्थ संस्थेला देताना स्थानिक महिला बचत गट आणि प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच पाणी पुरवठ्यावर मध्यवर्ती लक्ष ठेवण्यासाठी 'सेंट्रल कमांड सेंटर' आणि तक्रार निवारणासाठी 'नल जल सेवा ॲप्लिकेशन' सुरू केले जाणार आहे. बहुग्राम पाणी पुरवठा योजनांसाठी अत्याधुनिक 'स्काडा' प्रणाली आणि मालमत्तांच्या रिअल टाईम देखरेखीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानाचा विस्तार केला जाईल, अशी माहिती देण्यात आली.