नवी दिल्ली : भारताने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत (यूएनएचआरसी) पाकिस्तानला जोरदार फटकारले आहे. भारताने १९६० मधील सिंधू जल करार हा आजच्या काळाच्या दृष्टीने कालबाह्य आणि अप्रासंगिक ठरल्याचे स्पष्ट केले. दहशतवादाला सरकारी धोरणाप्रमाणे वापरणारा देश मैत्री आणि सहकार्याचे फायदे मिळण्याची अपेक्षा करू शकत नाही, असे भारताने ठामपणे सांगितले.
संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या प्रथम सचिव अनुपमा सिंह यांनी पाकिस्तानच्या आरोपांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, सिंधू जल कराराबाबत भारताची भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट आहे. एका बाजूला पाकिस्तान दहशतवादाची निर्यात करत असताना, दुसऱ्या बाजूला सद्भावनेवर आधारित कराराचा लाभ घेण्याची अपेक्षा करणे तर्काच्या पलीकडचे आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की, १९६० मध्ये झालेला हा करार आता कालबाह्य झाला आहे. जग वेगाने बदलत आहे आणि कोणतीही तांत्रिक व्यवस्था काळानुसार स्थिर राहू शकत नाही. सहा दशकांपूर्वी झालेल्या या कराराला आजच्या वास्तवापासून वेगळे ठेवता येणार नाही.भारताने पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख केला. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर पाकिस्तानकडून होणारा सीमापार दहशतवाद पूर्णपणे थांबेपर्यंत भारताने सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.सरकारी आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानची सुमारे ८० टक्के शेती आणि ९३ टक्के पाण्याच्या गरजा सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून आहेत.
प्रथम सचिव अनुपमा सिंह यांनी पाकिस्तानला आपल्या अंतर्गत समस्यांकडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला. भारतीय प्रदेशांकडे लक्ष देण्याऐवजी पाकिस्तानने स्वतःच्या घरातील परिस्थिती सुधारावी, असे त्यांनी म्हटले. त्यांनी पाकिस्तानला “फ्रँकेन्स्टाईन राष्ट्र” असे संबोधले. भारताने म्हटले की, पाकिस्तान स्वतःच अतिरेकी संघटनांना पोसतो आणि जेव्हा हेच राक्षस त्याच्यावर उलटतात, तेव्हा तो आश्चर्य व्यक्त करतो. पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री स्वतः दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिल्याची बाब अभिमानाने मान्य करतात, तरीही पाकिस्तान स्वतःला दहशतवादाचा बळी असल्याचे दाखवतो. हा पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा असल्याची टीका भारताने केली.भारतीय राजनयिकांनी जम्मू-काश्मीरसंदर्भात पाकिस्तान आणि इस्लामिक सहकार्य संघटना (ओआयसी) यांनी केलेली विधानेही पूर्णपणे फेटाळून लावली. पाकिस्तानचा अपप्रचार हा त्याच्या अंतर्गत अपयशांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले. भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि कायम राहील. आता फक्त एकच मुद्दा उरला असून, तो म्हणजे पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्यात असलेल्या भारतीय भूभागाची मुक्तता करणे. भारताने स्पष्ट केले की, पाकिस्तानच्या जुन्या युक्त्या आता आंतरराष्ट्रीय मंचांवर चालणार नाहीत.