मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा होणार
मुंबई : "राज्य विधिमंडळाचे सोमवारपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन पूर्ण वेळ म्हणजे तीन आठवडे चालणार असून, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे अनेक मोठे निर्णय घेतले जातील. या अधिवेशनात सरकार एकूण १० महत्त्वाची विधेयके मांडणार आहे. यामध्ये शेतात राबणाऱ्या पण उपेक्षित राहिलेल्या महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याचे अत्यंत क्रांतिकारी विधेयक सरकार घेऊन येत आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यासह वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, "अधिवेशनात आमचा प्रयत्न संवादाचाच असून, विरोधकांनी हिताची चर्चा केली तर हितकारक उत्तरे मिळतील; मात्र राजकारण केले तर राजकीय उत्तर दिले जाईल," असा इशाराही त्यांनी दिला.
विरोधकांच्या बहिष्कारावर खोचक टोला लगावताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, विरोधक चर्चेला आले असते तर निश्चित संवाद घडला असता. मात्र, त्यांनी येण्याऐवजी आधीच सह्या गोळा करून ६ पानांचे पत्र जोडले आहे. विरोधकांनी पाठवलेले हे पत्र पाहिले तर ते 'एआय' (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि 'चॅटजीपीटी'च्या मदतीने तयार केल्याचे स्पष्ट दिसते. म्हणजे पत्र लिहिण्यासाठीही आता विरोधकांकडे स्वतःचे विषय, कल्पकता किंवा प्रश्नांचे आकलन उरलेले नाही. पण, एका गोष्टीचा आनंद आहे की ते तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत आहेत, यासाठी मी त्यांचे अभिनंदन करतो. त्यांच्या पत्रातील एक पॅराग्राफ तर २०२३ पासून तोच आहे, त्यावर कारवाई झाली तरी तोच मजकूर पुन्हा टाकला जातो. लोकांना अपेक्षित असलेले मुद्दे विरोधकांना माहीतच नाहीत. जयंतराव पत्रकार परिषदेला वेळेवर पोहोचले कारण आम्ही 'कनेक्टिंग लिंक' तयार केल्यामुळे ते ट्रॅफिकमध्ये अडकले नाहीत. विशेष म्हणजे विरोधकांचा 'अल-निनो'ला सुद्धा आमच्याशी जोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; हे सुद्धा त्यांनी चॅटजीपीटीला विचारले असते तर असे विधान केले नसते," अशी कोपरखळी मुख्यमंत्र्यांनी काढली.
कर्जमाफी हा आमच्यासाठी हा राजकीय विषय नाही!
शेतकरी कर्जमाफीवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "कोणतीही निवडणूक डोळ्यांसमोर नसताना आम्ही ही कर्जमाफी केली आहे. विधानसभा नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आम्ही आधीच जिंकलो आहोत. त्यामुळे २०२९ च्या निवडणुकीचा विचार करून आम्ही थांबलो नाही. कर्जमाफी आमच्यासाठी राजकीय विषय नसून, शेतकरी जगला पाहिजे आणि त्याला पुन्हा उभे राहण्याची ताकद मिळाली पाहिजे हाच आमचा हेतू आहे. कोणत्याही कर्जमाफीने शेतकरी श्रीमंत होत नाही, पण परिस्थितीनुसार मदत करावी लागते. यासाठी आम्ही स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार काही निकष ठरवले आहेत. या कर्जमाफीमुळे राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे."
शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये!
राज्यातील पावसाच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना महत्त्वाचे आवाहन केले. "एल-निनोमुळे यंदा पाऊस खूप लांबला आहे. जून महिन्यामध्ये सरासरीपेक्षा ८० टक्के कमी पाऊस पडला असून ही चिंतेची बाब आहे. कोकणात २३ जूनपासून पावसाचा जोर वाढेल, मात्र विदर्भ आणि मराठवाड्यात कमी पाऊस राहण्याची शक्यता आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पावसाची चिन्हे कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणीची वेळ येऊ नये म्हणून पेरणीची घाई करू नये. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यासाठी योग्य पाऊस पडेपर्यंत पाणी उपसा करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे", असेही त्यांनी सांगितले.