ग्रामीण भागातील परिस्थिती आणि आकडेवारीचा आधार
विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अजूनही छुप्या मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह होत आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, ती पाहूनच सरकारने या प्रस्तावावर वेगाने काम सुरू केले आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच मुलींचे विवाह लावून देण्याचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. नवीन नियमावलीनुसार, लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापल्यामुळे वधू आणि वर यांचे वय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे की नाही, हे सर्वांना समजेल. यामुळे बालविवाहाचा संशय आल्यास, पत्रिकेवरील जन्मतारखेचा पुरावा वापरून पोलिसांत किंवा बालहक्क आयोगाकडे तक्रार करणे सोपे होईल. नियमांचे उल्लंघन करून बालविवाह लावणारे कुटुंबीय आणि ही पत्रिका छापून देणारे मुद्रक यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे प्रशासनाला अधिक सुलभ होईल.
काही जिल्ह्यांमधील भयावह वास्तव
सरकारी आकडेवारीनुसार, परभणी जिल्ह्यात ४८ टक्के, बीडमध्ये ४३.७ टक्के, धुळ्यात ४०.५ टक्के आणि सोलापूर जिल्ह्यात ४०.३ टक्के मुलींचे १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच लग्न झाले आहे. ही आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक असून, राज्यातील इतर अनेक जिल्ह्यांमध्येही बालविवाहाची स्थिती प्रशासनासाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. बालविवाहामुळे केवळ कायद्याचा भंग होतो असे नाही, तर यामुळे अल्पवयीन मुलींचे शिक्षण अर्धवट सुटते. तसेच, कमी वयात मातृत्व लादले गेल्याने त्यांच्या आरोग्यावर आणि मानसिक स्थितीवर अत्यंत घातक परिणाम होतात, असे महिला व बालविकास विभागाने नमूद केले आहे.
जनजागृती आणि शिक्षणाचे महत्त्व
हा नियम संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यासाठी शासन अंतिम मसुदा तयार करत असून लवकरच याची अधिकृत घोषणा केली जाईल. बालविवाह हा केवळ कायद्याचा विषय नसून ती एक खोलवर रुजलेली अनिष्ट सामाजिक प्रथा आहे. त्यामुळे या कडक नियमांसोबतच गावपातळीवर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवणे आणि मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.