कॉर्पोरेट जिहादला लगाम, कायद्यात बदल होणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही; विधानसभा आणि विधान परिषदेतील महिला आमदारांच्या विशेष समितीची घोषणा
मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील बहुराष्ट्रीय आणि आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या उच्चशिक्षित महिलांना लक्ष्य करून त्यांचे सक्तीने धर्मांतर करणे, मानसिक छळ आणि लैंगिक शोषण करण्याचे अत्यंत धक्कादायक प्रकार अलिकडच्या काळात उघडकीस आले आहेत. या गंभीर प्रकरणांची दखल घेत, "कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी आणि या नव्या स्वरूपाच्या संघटित गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये व्यापक सुधारणा व बदल करण्यात येतील," अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली. शिवाय खासगी क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या (विधानसभा आणि विधान परिषद) महिला सदस्यांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून नाशिकमधील टीसीएस आणि पुण्यातील विप्रो कंपनीतील 'कॉर्पोरेट जिहाद' धक्कादायक उदाहरणे देऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधले. सभागृहात हा विषय मांडताना चित्रा वाघ म्हणाल्या, "आतापर्यंत आपण गरीब, अडाणी किंवा ग्रामीण भागातील लोकांना पैशांचे आमिष दाखवून धर्मांतर केल्याचे प्रकार पाहिले आहेत. परंतु थेट वातानुकूलित (एसी) कार्यालयात काम करणाऱ्या, उच्चशिक्षित आणि सक्षम महिलांना जाणीवपूर्वक टार्गेट केले जात आहे. 'धर्म बदला, इस्लाम स्वीकारा, नाहीतर तुमचे करिअर संपवून टाकू, नोकरीवरून काढून टाकू' अशा धमक्या देऊन तरुणींवर प्रचंड मानसिक दबाव आणला जात आहे आणि त्यांचे लैंगिक शोषण केले जात आहे."
पॉश (लैंगिक छळवणूक प्रतिबंधक कायदा) सारखा कडक कायदा अस्तित्वात असतानाही कंपन्यांचे वरिष्ठ व्यवस्थापन अशा नराधमांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांचे (आयसीसी) नियम केवळ कागदावरच राहिले आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी आयसीसीच्या अहवालाची वाट न पाहता स्वदखल घ्यावी, गुन्हेगारांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र कायमचे रद्द करून त्यांना ब्लॅकलिस्ट करावे आणि पीडित मुलींच्या सुरक्षेसाठी २४/७ गोपनीय ऑनलाईन पोर्टल व विशेष हेल्पलाईन सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी वाघ यांनी केली.
सोलापूर आयटीआय ते मल्टिनॅशनल कंपन्यांमध्ये शोषणाचे जाळे
या चर्चेत सहभागी होत शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे यांनी या समस्येचा विस्तार किती भयानक आहे, हे काही उदाहरणांसह सभागृहासमोर मांडले. सोलापूरच्या शासकीय आयटीआयमधील तब्बल १५० विद्यार्थिनींना धर्मांतरासाठी असाच त्रास दिला जात असून त्यांच्या हस्तलिखित तक्रारी आपल्याकडे आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथील 'सिकातसो इंडिया' या स्पॅनिश बहुराष्ट्रीय कंपनीत एका महिला कर्मचाऱ्याने 'सी-बॉक्स' आणि अंतर्गत समितीकडे लैंगिक शोषणाची तक्रार केली असता, कोणतीही सुनावणी न घेता तिला नोकरीवरून काढून टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार त्यांनी उघड केला. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील हे रॅकेट एका कंपनीपुरते मर्यादित नसून, ही एक पद्धतशीर 'मोडस ऑपरेंडी' असल्याचे कायंदे यांनी नमूद केले.