मुंबई : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी (Farmer loan waive), प्रोत्साहन अनुदान आणि ओटीएस (वन टाईम सेटलमेंट) योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत विधानपरिषदेत झालेल्या चर्चेत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत, शेतकरी कल्याणासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे अधोरेखित केले. या चर्चेदरम्यान बच्चू कडू, सतेज पाटील यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सर्वच मंत्री हे शेतकरी कुटुंबातून आल्यामुळे बळीराजाच्या वेदनांची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. कठीण आर्थिक परिस्थितीतही शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकारने प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी किंवा प्रशासकीय विलंब होत असेल, तर तो दूर करण्यासाठी शासन युद्धपातळीवर प्रयत्नशील आहे आणि लवकरच सर्व प्रलंबित लाभ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
या चर्चेत सहभागी होताना आमदार सतेज पाटील यांनी अॅग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची सर्व माहिती उपलब्ध असताना पुन्हा केवायसीची सक्ती का केली जाते, असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला होता. चर्चेच्या शेवटी विधानपरिषदेचे सभापती यांनी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. त्यांनी कृषी, सहकार आणि संबंधित विभागांना सर्व आमदारांसोबत तातडीने विभागनिहाय बैठका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
या बैठकींमध्ये प्रलंबित कर्जमाफीची प्रकरणे, प्रोत्साहन अनुदानातील तांत्रिक अडचणी आणि बँकांशी संबंधित प्रश्न यावर स्थानिक पातळीवरच तोडगा काढला जाईल. अधिवेशन संपण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे सर्व निर्णय मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा सभापतींनी व्यक्त केली.