Supreme Court : अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या आसारामला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. अंतरिम जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या नकार दिला असून, प्रथम राजस्थान सरकारची बाजू ऐकली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
आसाराम प्रभावशाली व्यक्ती त्यामुळे...
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान, आसाराम प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. त्यामुळे जामीन अर्जावर निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बाजूंचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. याप्रकरणी न्यायालयाने राजस्थान सरकारला नोटीसही बजावली आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, शिक्षा स्थगित करण्याचा सध्या कोणताही विचार नाही. केवळ जीवाला गंभीर धोका निर्माण होईल अशी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यासच या मागणीचा विचार केला जाईल. तसेच या बाबीकडे लक्ष देण्याचे निर्देश त्यांनी राज्य सरकारला दिले.
राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, २ जून रोजी आसाराम यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते आणि सध्या त्यांची प्रकृती पूर्णपणे स्थिर आहे. आसारामच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील दामा शेषाद्री नायडू यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आसाराम यांचे वय ८० वर्षांहून अधिक असून ते अनेक आजारांनी त्रस्त आहेत. तसेच ते 'सोशल मीडिया ट्रायल'चे बळी ठरत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, पीडितेच्या वकिलांनी हा दावा फेटाळून लावत, या प्रकरणात अल्पवयीन पीडितेचा समावेश असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरण
२०१३ मध्ये अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्या आसारामला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. याविरोधात आसारामने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने यावर्षी मे महिन्यात दिलेल्या निकालात सहआरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, बलात्काराचा आरोप ठोस पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध झाल्याचे नमूद करत, जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती.