मुंबई : राज्य सरकारने खरीप हंगाम २०२६ साठी पीक विमा योजनेत (Crop Insurance) काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यंदा पीक विमा (Pik Vima) भरताना शेतकऱ्यांनी नवीन नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. या बदलांचा उद्देश विमा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे, गैरप्रकार रोखणे आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळवून देणे हा आहे.
यंदापासून ई-पीक पाहणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. शेतात प्रत्यक्ष कोणते पीक घेतले आहे, याची नोंद ई-पीक पाहणीमध्ये झाल्यानंतरच संबंधित पीक विमा अर्ज ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत ई-पीक पाहणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. (Crop Insurance)
याशिवाय, पीक विमा अर्जासाठी आता ॲग्री स्टॅक Farmer ID बंधनकारक करण्यात आला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांप्रमाणेच पीक विम्यासाठीही Farmer ID आवश्यक असणार आहे. ज्यांनी अद्याप Farmer ID तयार केलेला नाही, त्यांनी तो लवकर तयार करून घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. (famers News)
सरकारने गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठीही कडक नियम लागू केले आहेत. मयत व्यक्तीच्या नावाने पीक विमा भरल्याचे आढळल्यास भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाईल. तसेच चुकीची माहिती देऊन किंवा फसवणूक करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अशा लाभार्थ्यांना 5 वर्षांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT), नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आणि इतर काही शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते. (Kharif)
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे किमान १० गुंठे क्षेत्राची अट लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीची नोंद, क्षेत्राची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांची खात्री करून घ्यावी.
कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना अधिकृत माहितीच्या आधारेच पीक विमा अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. योग्य कागदपत्रे, Farmer ID, ई-पीक पाहणी आणि जमिनीची अचूक माहिती असल्यास अर्ज प्रक्रिया सोपी होईल आणि भविष्यातील अडचणी टाळता येतील.