- ९८ वर्षांचे लीज मॉडेल; एसटीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी निर्णय
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) मोक्याच्या जागांचा आणि डेपोचा पुनर्विकास करून महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एसटी डेपोंच्या पुनर्विकासातून उत्पन्न वाढवण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले. या अंतर्गत प्रत्येक डेपोची व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला जाणार असून, पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी आवश्यक तो धोरणात्मक प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. एसटी महामंडळाच्या जागांची मालकी कायम महामंडळाकडेच सुरक्षित राहावी, याकरिता '४९ अधिक ४९' म्हणजेच एकूण ९८ वर्षांच्या लीज मॉडेलचा (भाडेपट्टी) विचार केला जात असून, यामुळे एसटीच्या जागांचे प्रभावी व्यावसायिक मूल्यवर्धन साधता येणे शक्य होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन विभागाची एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाच्या सचिव ए.शैला, महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, एसटी डेपो विकसित करताना सरधोपट पद्धत न वापरता प्रत्येक डेपोची स्थानिक व्यावसायिक क्षमता आणि गरज लक्षात घेऊन स्वतंत्र नियोजन करण्यात यावे. जे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य आणि फायदेशीर ठरतील, त्यांमधून प्राप्त होणारा महसूल एका स्वतंत्र 'एस्क्रो खात्यात' जमा केला जावा. या खात्यातील निधीचा वापर महामंडळाच्या इतर रखडलेल्या विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी करण्यात यावा. तसेच, पीपीपी धोरणांतर्गत डेपोचा विकास करणाऱ्या विकासकांना कोणत्या सवलती देता येतील, याबाबींचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यासोबतच, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात (स्टॅम्प ड्युटी) सवलत देण्याबाबतच्या कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला केली.
मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हबवर भर
राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ, जलद आणि अखंडित व्हावा यासाठी परिवहन व्यवस्थेत मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. एसटी डेपो, मेट्रो रेल्वे आणि शहरातील अन्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांचे परस्परांशी एकात्मिक नियोजन (इंटिग्रेशन) करून शहरांमध्ये 'मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब' विकसित करण्यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले. यामुळे प्रवाशांना एकाच छताखाली विविध वाहतूक पर्याय उपलब्ध होतील आणि एसटी डेपोंचा चेहरामोहरा बदलून महामंडळाच्या उत्पन्नात मोठी भर पडेल.