- 'नेव्हा' प्रणालीचा स्वीकार; तीन महिन्यांत अंमलबजावणी; ८० कोटींचा निधी
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या 'एक राष्ट्र, एक उपयोजन' (वन नेशन, वन ॲप्लिकेशन) ( NEVA) या दूरदर्शी संकल्पनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र विधिमंडळाचे कामकाज संपूर्णपणे संगणकीय आणि कागदविरहित करण्यासाठी गुरुवारी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले. मुंबईतील विधान भवन येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्र विधिमंडळात 'नॅशनल ई-विधान ॲप्लिकेशन' (नेव्हा) ही एकात्मिक संगणकीय कार्यप्रणाली स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ( National e Vidhan Application)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यात यापूर्वी झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. त्यानुसार गुरुवारी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी संदर्भातील पुढील सविस्तर कार्यवाही करण्यात आली. या या बैठकीत या प्रणालीची उद्दिष्टे, तांत्रिक बाबी, अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि सामंजस्य करारातील तरतुदींचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मान्यतेनंतर या संदर्भातील सामंजस्य करारावर लवकरच स्वाक्षरी केली जाणार असून पुढील तीन महिन्यांत महाराष्ट्रात ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. ( Maharashtra Vidhan Bhavan)
ही केंद्र सरकारच्या संसदीय कार्य विभागाने विकसित केलेली एक अत्याधुनिक आणि एकात्मिक संगणकीय प्रणाली आहे. देशातील सर्व विधानमंडळ सचिवालयांच्या कामकाजाचे आधुनिकीकरण करणे आणि पारदर्शकता आणणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. देशातील एकूण ३७ सभागृहांपैकी ३३ सभागृहांकरिता (विधानसभा व विधानपरिषद) यापूर्वीच सामंजस्य करार पूर्ण झाले असून तिथे ही प्रणाली यशस्वीपणे कार्यरत आहे. महाराष्ट्रात या प्रकल्पासाठी एकूण ८० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून, केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० अशा खर्च-वाटपाच्या तत्त्वावर मुंबई आणि नागपूर येथील दोन्ही सभागृहांच्या प्रकल्पासाठी हा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. (Maharashtra)
एका क्लिकवर मिळणार देशातील संसदीय माहिती
या संगणकीय प्रणालीच्या स्वीकारामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळ हे राष्ट्रीय डिजिटल विधिमंडळ व्यवस्थेशी जोडले जाणार आहे. या प्रणालीमुळे महाराष्ट्रातील सर्व आमदारांना लोकसभा, राज्यसभा यांसह देशातील इतर सर्व राज्यांच्या विधानमंडळांमधील कार्यवाही, कार्यवृत्त, नियम, विधेयके, प्रश्नोत्तरे, संदर्भ साहित्य आणि समित्यांचे अहवाल एकाच डिजिटल व्यासपीठावर आणि एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे माहितीची देवाणघेवाण अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक होणार असून, आधुनिक व तंत्रज्ञानाधिष्ठित विधिमंडळ उभारण्याच्या दिशेने हा निर्णय महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल. (One Nation One Application)