नवी दिल्ली : देशातील बाईक टॅक्सी सेवांसाठी सध्या असलेल्या विसंगत राज्यनिहाय नियमांऐवजी, एक सुसंगत आणि पुराव्यांवर आधारित नियामक चौकट तयार करण्याची आग्रही मागणी 'कट्स इंटरनॅशनल'च्या (CUTS International) ताज्या अहवालात करण्यात आली आहे. 'हार्मनायझिंग बाईक टॅक्सी रेग्युलेशन्स: एव्हिडन्स-बेस्ड असेसमेंट अँड सजेस्टेड पाथवेज फॉर रिफॉर्म' या नावाने प्रसिद्ध झालेला हा अहवाल आज भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते (आर्थिक विषय) गोपाल कृष्ण अग्रवाल यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत प्रकाशित करण्यात आला.
बाईक टॅक्सी या फर्स्ट आणि लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. मेट्रो आणि बस स्थानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा सर्वात सोयीस्कर पर्याय ठरत आहे. ऑटो-रिक्षा (१५-१८ रुपये प्रति किमी) आणि टॅक्सीच्या (२२-२५ रुपये प्रति किमी) तुलनेत बाईक टॅक्सीचे भाडे अत्यंत कमी (८-१० रुपये प्रति किमी) असल्याने विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्गासाठी हा पर्याय स्वस्त पडतो. कमी गुंतवणुकीत रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणारा हा व्यवसाय आहे. चालकांना सर्व खर्च वजा जाता दरमहा सरासरी २५ ते ३० हजार रुपये निव्वळ उत्पन्न मिळू शकते. दिल्ली, महाराष्ट्र, केरळसह अनेक राज्यांत नियम वेगवेगळे आहेत. यामुळे कामगारांच्या उपजीविकेवर गदा येत असून कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. केवळ बंदी घालण्यापेक्षा औपचारिक नियमन करणे अधिक परिणामकारक असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
केवळ दंड किंवा बंदी नको, तर आरोग्य व अपघात विमा, हेल्मेट सक्ती, पारदर्शक भाडेदर आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांसारख्या एकसमान सुरक्षा मानकांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्याचे उद्दिष्ट योग्य असले, तरी सध्याच्या पेट्रोल वाहनांवर तातडीने बंदी न घालता 'प्रोत्साहनाधारित' टप्प्याटप्प्याने संक्रमण करावे.