Supreme Court on Three-Language Policy : त्रिभाषा धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी; 'नववीपासून नवी भाषा म्हणजे विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ताण'

नवी दिल्ली : इयत्ता नववीपासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बोर्ड परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर नववीपासून तिसरी भाषा शिकण्याचा अतिरिक्त भार टाकणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने सीबीएसईला सुनावले. तामिळनाडूमध्ये त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावाचा मुद्दा उपस्थित केला. (Supreme Court on Three-Language Policy)

तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध दर्शवला असून, नवोदय विद्यालयांमध्येही त्याची अंमलबजावणी होऊ नये, अशी भूमिका घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालय सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या आदेशालाही आव्हान देण्यात आले आहे. (Supreme Court on Three-Language Policy)

दरम्यान, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्रात हिंदीची सक्ती करण्यात आलेली नाही. राज्याची प्रादेशिक भाषा, इंग्रजी आणि तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही अन्य भारतीय भाषा शिकवता येते. तिसरी भाषा हिंदीच असावी, अशी कुठलीही अट या धोरणात नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. (Supreme Court on Three-Language Policy)

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅडव्होकेट जी. प्रियदर्शिनी यांनी न्यायालयात सांगितले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कोणत्याही राज्यावर विशिष्ट भाषा लादली जाणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी, "हिंदी नको असेल तर संस्कृत किंवा इतर कोणतीही भाषा शिकवण्यात नेमकी अडचण काय?" असा सवाल उपस्थित केला. (Supreme Court on Three-Language Policy)

सुनावणीदरम्यान तामिळनाडू सरकारच्या वकिलांनी तिसरी भाषा नववीपासून लागू होत असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेत, "नववीचा अभ्यासक्रम आधीच तणावपूर्ण असतो. अशा वेळी विद्यार्थ्यांवर नवीन भाषा शिकण्याचा भार टाकणे चुकीचे आहे. तिसरी भाषा सहावीपासूनच शिकवली गेली पाहिजे," असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. (Supreme Court on Three-Language Policy)

न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही याबाबत सूचना करत सांगितले की, सीबीएसई, आयसीएसई किंवा राज्य मंडळ कोणतेही असो, नववीपासून विद्यार्थ्यांवर बोर्ड परीक्षेचा ताण वाढू लागतो. त्यामुळे तिसरी भाषा शिकवण्याची सुरुवात त्याआधीच्या वर्गांपासून करणे अधिक योग्य ठरेल. (Supreme Court on Three-Language Policy)