राज्य सरकारचा निर्णय; नक्षली चळवळ कमकुवत झाल्याचे द्योतक, नागरिकांची पायपीट थांबणार
मुंबई : नक्षली कारवायांमुळे वर्षानुवर्षे उपेक्षित आणि विकासापासून दूर राहिलेल्या गडचिरोली (Gadchiroli) जिल्ह्यातील अतिदुर्गम आणि जंगलव्याप्त भागासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील अशा अत्यंत संवेदनशील २२ ठिकाणी ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ सुरू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. नक्षलवाद्यांच्या धाकामुळे आणि प्रभावामुळे ज्या भागांत साध्या शासकीय सुविधा पोहोचवणे देखील प्रशासनासाठी आव्हानात्मक बनले होते, तिथे आता शासकीय सेवा केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. नक्षली चळवळ कमकुवत होत असल्याचे आणि त्या भागात लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट होत असल्याचेच हे मोठे द्योतक मानले जात आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील या अतिदुर्गम भागातील नागरिकांना विविध दाखले, प्रमाणपत्रे किंवा छोट्या-छोट्या शासकीय कामांसाठी तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रवास करावा लागत होता. वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव आणि घनदाट जंगलाचा रस्ता यामुळे येथील गरिबांना मोठी पायपीट करावी लागत होती, ज्यामध्ये त्यांचा वेळ आणि कष्टाने मिळवलेला पैसा दोन्ही वाया जात होते. मात्र, आता ही २२ केंद्रे सुरू होणार असल्याने सर्व प्रमुख शासकीय सेवा स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होणार आहेत.
नक्षलवादावर विकासाचा प्रहार
ज्या भागात नक्षलवादी समांतर व्यवस्था चालवण्याचा प्रयत्न करत होते, तिथे आता शासकीय सेवा केंद्र सुरू करून सरकारने विकासाच्या माध्यमातून नक्षलवादावर प्रहार केला आहे. या केंद्रांमुळे दुर्गम भागातील आदिवासी आणि ग्रामीण जनतेचा प्रशासनाशी संपर्क वाढणार असून, शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे अधिक सुलभ होणार आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेतील गतिमानतेसोबतच हा निर्णय गडचिरोलीच्या परिवर्तनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.