नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू १९ ते २५ जुलै या कालावधीत मोल्दोव्हा, उत्तर मॅसेडोनिया आणि रोमानिया या तीन देशांच्या महत्त्वाच्या दौऱ्यावर जात आहेत. भारताचा मध्य आणि पूर्व युरोपातील वाढता सहभाग दर्शवणारा हा दौरा, या देशांसोबतचे द्विपक्षीय संबंध केवळ राजकीय सद्भावनेपुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना व्यापक धोरणात्मक भागीदारीचे स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने या दौऱ्याची माहिती देताना हे स्पष्ट केले आहे. ( President Droupadi Murmu)
राष्ट्रपतींच्या या दौऱ्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, भारतीय राष्ट्रपतींची मोल्दोव्हा आणि उत्तर मॅसेडोनियाला होणारी ही पहिलीच द्विपक्षीय भेट आहे. या भेटीदरम्यान राष्ट्रपती मुर्मू (Droupadi Murmu) संबंधित देशांचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि इतर उच्चपदस्थांशी सविस्तर चर्चा करतील. याशिवाय, व्यावसायिक प्रतिनिधी आणि तेथील भारतीय समुदायाशी त्या संवाद साधणार आहेत. शिक्षण, व्यापार, गुंतवणूक आणि संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यावर या भेटीत विशेष भर दिला जाणार आहे. ( Foreign Visit)
दहशतवादाविरुद्ध भारताला भक्कम साथ
मोल्दोव्हा आणि उत्तर मॅसेडोनिया या दोन्ही देशांनी भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवत पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. भारताला दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत या देशांची भक्कम साथ मिळत आहे. विशेष म्हणजे, उत्तर मॅसेडोनिया भारतासाठी 'युरोपचे प्रवेशद्वार' बनण्यास उत्सुक असून, भारतीय कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. ( Ministry of External Affairs)
रोमानिया भेटीला विशेष महत्त्व
दौऱ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात राष्ट्रपती रोमानियाला भेट देणार आहेत. तब्बल ३० वर्षांनंतर राष्ट्रपती स्तरावर होत असलेली ही भेट महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. रोमानिया हा युरोपियन युनियनचा सदस्य असून भारताचा त्याच्याशी १.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा व्यापार (२०२५ च्या आकडेवारीनुसार) आहे. सध्या माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह घटक, पोलाद आणि अक्षय ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांत भारतीय कंपन्या रोमानियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहेत. या दौऱ्यामुळे भारत आणि युरोपियन युनियनमधील व्यापार आराखड्याचा लाभ घेऊन उच्च-वाढ क्षेत्रांतील गुंतवणूक अधिक सुलभ होईल, असा दृढ विश्वास परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. या ऐतिहासिक दौऱ्यामुळे भारताचे युरोपातील धोरणात्मक स्थान अधिक बळकट होणार आहे. (Diplomacy)