नवी दिल्ली : रेल्वे अपघात प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 'दुय्यम श्रेणीचा प्रवासी' या शब्दप्रयोगावर आक्षेप घेत पीडिताच्या कुटुंबाला ८ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना, कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये वापरण्यात आलेल्या 'दुय्यम श्रेणीचा प्रवासी' (Second-class passenger) या शब्दप्रयोगावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. न्यायालयाने हा शब्दप्रयोग भारतीय संविधानाच्या भावनेशी विसंगत असल्याचे नमूद करत संबंधित कुटुंबाला ८ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे रेल्वेला आदेश दिले. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने १९ पानी निकालात या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका मांडली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, दस्तऐवज आणि नियमावलींच्या परीक्षणादरम्यान मृत व्यक्तीसाठी 'द्वितीय श्रेणी प्रवासी' ही संज्ञा वापरल्याचे आढळले. तिकीटाच्या दराशी संबंधित वर्गवारी ही डब्याची असते, प्रवाशाची नव्हे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने 'वर्ग' हा शब्द डब्यासाठी वापरण्याचा सल्ला दिला. भारतातील वर्गभेदाच्या सामाजिक इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारे संबोधणे आक्षेपार्ह असून ते संविधानाच्या भावनेच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
हे प्रकरण २०१५ मधील असून, चंद्रकांत ठक्कर यांचा धावत्या रेल्वेतून पडून मृत्यू झाला होता. अपघातानंतर त्यांच्या मृतदेहाजवळ वैध तिकीट सापडले नसल्याचे कारण देत रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाने (RCT) त्यांच्या पत्नीचा नुकसानभरपाईचा दावा फेटाळला होता. त्यानंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळून लावली. यानंतर मृताच्या पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करत ४ लाख रुपये आणि त्यावरील १८ टक्के व्याजासह नुकसानभरपाईची मागणी केली. त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, मृत व्यक्ती तिकीटाशिवाय प्रवास करत नव्हती. अपघातानंतर त्यांची बॅग हरवल्यामुळे त्यामधील तिकीट मिळू शकले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांचे निर्णय रद्द करत स्पष्ट केले की, मृतदेहाजवळ तिकीट आढळले नाही म्हणून संबंधित व्यक्तीचा कायदेशीर प्रवासी म्हणून असलेला दर्जा नाकारता येत नाही. रीना देवी आणि डॉली राणी साहा विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणांतील आधीच्या निर्णयांचा संदर्भ देत न्यायालयाने केवळ तिकीटाच्या अनुपस्थितीच्या आधारावर नुकसानभरपाई नाकारणे योग्य नसल्याचे म्हटले. त्यानुसार रेल्वेला मृताच्या पत्नीला ८ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले.
प्रवाशांनाही जबाबदारीची जाणीव ठेवण्याचा सल्ला
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवाशांच्या जबाबदारीवरही भर दिला. रेल्वे सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी केवळ रेल्वे प्रशासनावर टाकता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने अनेकजण रेल्वे पकडण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालतात, त्यामुळे गंभीर अपघात घडतात, असे निरीक्षण नोंदवले. आर्थिक स्पर्धा आणि दैनंदिन अडचणींमुळे अनेकदा लोक स्वतःच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करतात, ही खेदाची बाब असल्याचे सांगत व्यावहारिक अडचणींपेक्षा जीविताचे संरक्षण अधिक महत्त्वाचे मानावे, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.