नवी दिल्ली : ई-20 पेट्रोलबाबत (E20 Petrol) सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने संसदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ई-20 पेट्रोलमुळे वाहनांचे इंजिन खराब होते किंवा मायलेज कमी होते, असा कोणताही ठोस पुरावा अद्याप मिळालेला नसल्याचे सरकारने राज्यसभेत सांगितले. तसेच पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवण्याचा सध्या कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यसभेत (Rajya Sabha) विचारण्यात आलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी सांगितले की, देशातील इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम वैज्ञानिक अभ्यास, चाचण्या आणि वाहन उद्योगाशी सल्लामसलत करून टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत नीती आयोग, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया, वाहन उत्पादक कंपन्या, ऑइल मार्केटिंग कंपन्या आणि इतर तज्ज्ञ संस्थांचा सहभाग होता. ( Ethanol Blending)
सरकारच्या माहितीनुसार, भारताने 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट नियोजित वेळेच्या 5 वर्षे आधी पूर्ण केले आहे. यामागे अनेक वर्षांचे संशोधन, नियोजन आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम कारणीभूत असल्याचे सरकारने नमूद केले.
सुरेश गोपी यांनी सांगितले की, वाहन उत्पादक कंपन्या, ग्राहक संघटना किंवा ऑटोमोबाईल क्षेत्राकडून ई-20 पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होणे, मायलेज कमी होणे, गंज लागणे किंवा इतर मोठ्या तांत्रिक अडचणींबाबत कोणतीही अधिकृत तक्रार किंवा ठोस पुरावा प्राप्त झालेला नाही. प्रयोगशाळा चाचण्या आणि प्रत्यक्ष वापरातील आकडेवारीनुसार ई-20 पेट्रोल सुरक्षित असल्याचे निष्कर्ष समोर आले आहेत. (Fuel News)
सरकारने पुढे सांगितले की, भविष्यात इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्याचा विचार झाल्यास तो केवळ वैज्ञानिक चाचण्या, तज्ज्ञांचे मत आणि वाहन उत्पादकांच्या सल्ल्यानंतरच केला जाईल.