नवी दिल्ली: न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडिओ, ऑडिओ क्लिप्स आणि थेट प्रक्षेपणाचे (लाइव्ह-स्ट्रीम) चित्रीकरण परवानगीशिवाय सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर आदेश जारी केला आहे. यापुढे न्यायालयाच्या कामकाजाचे कोणतेही रेकॉर्डिंग पूर्वपरवानगीशिवाय डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर शेअर किंवा प्रसारित केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपण्याच्या आणि कामकाजाचा गैरवापर रोखण्याच्या दिशेने हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
काय आहेत सर्वोच्च न्यायालयाचे नवीन नियम?
भारताचे सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, सर्वोच्च किंवा कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह-स्ट्रीम) किंवा रेकॉर्डिंग परवानगीशिवाय सोशल मीडिया किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट, रिपोस्ट, अपलोड किंवा शेअर करता येणार नाही. इतकेच नाही, तर अशा व्हिडिओंमधून कोणत्याही स्वरूपात पैसे कमावण्यावरही (Monetization) पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. हा नियम मोडायचा असेल, तर संबंधित न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकरणात 'सेक्रेटरी जनरल'ची तर उच्च न्यायालयांच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित उच्च न्यायालयाच्या 'रजिस्ट्रार जनरल'ची परवानगी घेणे आवश्यक असेल. ही परवानगी घेतल्याशिवाय कोणताही व्हिडिओ किंवा ऑडिओ इंटरनेटवर शेअर करता येणार नाही.
बंदी घालण्याचे मुख्य कारण काय?
न्यायसंस्थेच्या मते, अनेकदा न्यायालयाच्या थेट प्रक्षेपणातून (लाइव्हस्ट्रीममधून) एखादी छोटी क्लिप किंवा छोटा भाग काढून तो एडिट केला जातो. व्हिडिओ किंवा ऑडिओमध्ये फेरफार करून किंवा तो वेगळ्याच संदर्भात सादर करून सोशल मीडियावर व्हायरल केला जातो. अशा अपूर्ण, छेडछाड केलेल्या किंवा बदल केलेल्या व्हिडिओंमुळे समाजात गैरसमज पसरू शकतात आणि थेट न्यायिक प्रक्रियेवर किंवा निकालांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. हा अनधिकृत वापर थांबवण्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाने हे कठोर निर्बंध लागू केले आहेत.
वृत्तवार्तांकनावर (Media Coverage) परिणाम होणार का?
या आदेशामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आणि सोशल मीडिया युजर्सना जरी निर्बंधांचा सामना करावा लागणार असला, तरी न्यायालयाचा हा आदेश वृत्तसंस्था आणि प्रसारमाध्यमांच्या पत्रकारितेला लागू होणार नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयाचा वृत्त वार्तांकनावर किंवा बातमी प्रसारावर कोणताही परिणाम होणार नाही. म्हणजेच, वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे आणि अधिकृत वृत्तसंस्था पूर्वीप्रमाणेच न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित कायदेशीर घडामोडींच्या बातम्या प्रसिद्ध आणि प्रसारित करू शकतील. ही बंदी केवळ अनधिकृत ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा वापर, शेअरिंग आणि त्यातून होणारी कमाई यावरच लागू आहे.
पुढील कायदेशीर कारवाई आणि निर्देश
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर न्यायालयीन कामकाजाच्या व्हिडिओंच्या अनधिकृत वितरणाला आळा घालण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सरकारांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. यापुढे असा अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी नेमक्या कोणत्या प्रभावी उपाययोजना करता येतील, हे सरकारांना स्पष्ट करावे लागेल. तसेच, या निर्णयाची व्यापक प्रसिद्धी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव आणि सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना हा आदेश आपापल्या न्यायालयांच्या अधिकृत वेबसाइटवर ठळकपणे प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.