PM Narendra Modi : देशभरात गाजत असलेल्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांवर केंद्र सरकार (Central Government) आणखी कठोर भूमिका घेणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. पेपरफुटी हा केवळ परीक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न नसून लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या भविष्याशी जोडलेला गंभीर विषय असल्याचे त्यांनी म्हटले. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून लवकरच आणखी कठोर निर्णय घेतले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. (Narendra Modi)
गुरुवारी रात्री पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर एक व्हिडिओ संदेश शेअर केला. या संदेशात त्यांनी शुक्रवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवीन आणि कठोर उपायांवर चर्चा होणार असल्याचे सांगितले. तसेच पुढील आठवड्यात संसदेत पेपरफुटीविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी नवीन विधेयक सादर करण्याचाही सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. (NEET Paper Leak)
पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या 2.5 महिन्यांत या प्रकरणाशी संबंधित अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, ही सरकारची सर्वात मोठी जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ज्या ठिकाणी पुनर्परीक्षा आवश्यक आहे, ती शक्य तितक्या लवकर घेण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Cabinet Meeting)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेअर केला व्हिडिओ
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
दरम्यान, शुक्रवारी केंद्र सरकारमधील काही मंत्र्यांसोबत कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) शिष्टमंडळाची बैठक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही बैठक दुपारी 12 नंतर होऊ शकते. मात्र, बैठकीचे ठिकाण अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. (Students Protest)
NEET पेपरफुटी प्रकरणामुळे निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी सरकार आणि संबंधित पक्षांमध्ये चर्चा सुरू असल्याची माहितीही समोर आली आहे. गेल्या महिन्यापासून CJP दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करत असून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या राजीनाम्यासह शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक बदल करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून केली जात आहे. पंतप्रधानांच्या नव्या घोषणेमुळे पेपरफुटीविरोधात अधिक कडक कायदेशीर आणि प्रशासकीय पावले उचलली जाण्याची शक्यता वाढली आहे.