नवी दिल्ली: पेपर लीक प्रकरणाविरोधात रस्त्यावर उतरून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कथित लाठीचार्ज आणि अत्याचाराच्या विरोधात दाखल झालेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. त्यानुसार, येत्या सोमवारी, २७ जुलै रोजी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. (Supreme Court)
ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हा गंभीर मुद्दा तातडीच्या सुनावणीसाठी उपस्थित केला. त्यानंतर शुक्रवारी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने याचिकांना अधिकृत नंबर दिल्याची माहिती वकिलांनी दिली. नीट आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांवविरोधात विद्यार्थ्यांनी जंतर-मंतरवर तीव्र आंदोलन पुकारले होते. यादरम्यान, २० जुलै रोजी दिल्लीत निघालेल्या 'संसद चलो' मार्चदरम्यान संसदेकडे आगेकूच करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी बळाचा वापर केला होता. पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांच्या वापरामुळे अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले होते, ज्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले होते. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या या हिंसक आणि लाठीचार्जच्या कारवाईची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी आणि दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. यापूर्वी, केवळ एका साध्या निवेदनावरून सरन्यायाधीशांनी चुकीच्या वृत्तांकनाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, आता याचिका अधिकृतपणे दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. (Neet Paper Leak)