ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीची दिल्लीत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याकडे मागणी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राज्याच्या ओबीसी यादीत समाविष्ट असलेल्या, मात्र अद्याप केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश न झालेल्या ३३ जातींसह सलमानी जातीला न्याय मिळावा, या मागणीसाठी ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीचे ३३ जातीचे प्रतिनिधी २९ जुलै २०२६ पासून नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अधिसूचना तातडीने जाहीर करावी, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. महाराष्ट्र शासनाने ८ ऑक्टोबर २०२४ व २ नोव्हेंबर २०२४ रोजी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या (NCBC) सकारात्मक शिफारशींसह प्रस्ताव सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाकडे पाठविले आहेत.(INdia)
मात्र अद्याप केंद्रीय अधिसूचना प्रसिद्ध न झाल्याने लाखो ओबीसी विद्यार्थ्यांना व युवकांना केंद्र शासनाच्या आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले. दिल्लीतील पहिल्याच दिवशी प्रतिनिधीमंडळाने केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, बी. एल. वर्मा, माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड, लोकसभा ओबीसी कल्याण समितीचे अध्यक्ष डॉ. गणेश सिंह, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्या किरण महाले, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले तसेच खासदार हेमंत विष्णू सावरा, अमर काळे, उज्ज्वल निकम, डॉ. प्रशांत पडोळे, दर्शनसिंह चौधरी आणि आमदार परिणय फुके यांची भेट घेऊन निवेदने सादर केली.
प्रथम टप्प्यात बदगुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, पोवार-भोयर-पवार, कापेवार, तेलंगा, तेलंगी, पंटारेड्डी, बुकेकारी, लोध-लोधा-लोधी, डांगरी आदी १५ जातींचा समावेश प्रस्तावित आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात कुलवंत वाणी, कुणबी वाणी, कराडी, कानोडी, नेवे वाणी, सतनामी, निषाद, मल्ल, मल्लाह आदी समाजांचा समावेश आहे. याशिवाय भावसार, ईस्ट इंडियन, फिरकी, वीरशैव्ह लिंगायत, भानारा, गुरडी, तागवाले, वैश्यवाणी आणि दोरीक समाजांचे प्रस्तावही अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्रतिनिधीमंडळाने लोकप्रतिनिधींना सांगितले की, संबंधित जातींना राज्यस्तरावर ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत असला तरी केंद्रीय यादीत समावेश नसल्याने आयआयटी, आयआयएम, केंद्रीय विद्यापीठे, यूपीएससी तसेच केंद्र शासनाच्या विविध नोकऱ्या व योजनांमधील आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आता केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी विविध केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि लोकप्रतिनिधींनी ही मागणी संबंधित मंत्रालय व संसदेत मांडून केंद्रीय अधिसूचना लवकरात लवकर जारी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, रात्री उशिरा बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय, काश्मिरी गेट येथे प्रतिनिधींची अनौपचारिक बैठक झाली.