Nashik : प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक ३.० (PM Agricultural Irrigation Scheme 3.0) अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक क्षेत्राचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी कोणताही भाग उपचाराविना राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी स्थानिक गरजा, भौगोलिक परिस्थिती, पर्जन्यमान, जलसंधारण क्षमता आणि हवामान बदलाचे परिणाम लक्षात घेऊन वैज्ञानिक व गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करावेत, असे निर्देश मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर (Dr. Jitendra Papalkar) यांनी दिले.
लोकसहभागावर आधारित आराखडे तयार करण्याची गरज
पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून जलसुरक्षा, भूजल पुनर्भरण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन साध्य करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम तसेच लोकसहभागावर आधारित आराखडे तयार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. प्रकल्प आराखडा तयार करताना संबंधित क्षेत्राची नैसर्गिक रचना, पाण्याचा प्रवाह, मातीची गुणवत्ता, उपलब्ध जलस्रोत, शेतीच्या गरजा आणि भविष्यातील हवामान बदलाचे संभाव्य परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करावा. यामुळे पाणलोट क्षेत्राचा सर्वांगीण आणि दीर्घकालीन विकास साधता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या वतीने नाशिक येथे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. कार्यशाळेला मृद व जलसंधारण विभागाच्या आयुक्त प्रतिभा इंगळे, वाल्मीचे महासंचालक सुनील कुशिरे, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय देवराज, सहसचिव सुशिला यादव, मुख्य अभियंता हरिभाऊ गिते, नितीन दुसाने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव पी. एल. बोंगीरवार, उपसचिव पी. के. जाधव, उपसचिव मृदुला देशपांडे तसेच वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे उपस्थित होते. कमलाकर रणदिवे यांनी प्राथमिक प्रकल्प अहवालाच्या प्रारूपाची रचना, तांत्रिक निकष आणि अंमलबजावणीतील महत्त्वाच्या बाबींवर मार्गदर्शन केले. पी. एल. बोंगीरवार यांनी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बंद पडलेल्या के. टी. बंधाऱ्यांच्या पुनरुज्जीवनाबाबत माहिती दिली. कार्यशाळेत जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा ३.० (PM Agricultural Irrigation Scheme 3.0), शंभर टक्के क्षेत्र उपचाराचे उद्दिष्ट तसेच मृद व जलसंधारण विभागाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
विभागातील सर्व अभियंत्यांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान आणि प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेच्या (Pradhan Mantri Krishi Sanchan Yojana) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ही कार्यशाळा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून योजनांची उद्दिष्टे साध्य केली जातील असे आवाहन मुख्य अभियंता हरिभाऊ गिते यांनी केले आहे.