मुंबई : आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार राज्य सरकार शाडूच्या (मातीच्या) पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार आणि प्रसार करणार आहे. मात्र, दुसरीकडे Plaster of Paris (PoP) म्हणजेच पीओपीच्या मूर्तींवर यंदाच्या वर्षी तातडीने पूर्ण बंदी घालण्यास सरकारने विरोध दर्शवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) सुरू असलेल्या एका याचिकेदरम्यान सरकार आपली ही भूमिका मांडणार असल्याचे वृत्त आहे.
न्यायालयात सरकार काय भूमिका मांडणार ?
एका प्रसिद्ध इंग्रजी वृत्तपत्राच्या रिपोर्टनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शासनाची भूमिका निश्चित करण्यात आली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) मे २०२० मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत पीओपी मूर्तींवर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका (PIL) न्यायालयात दाखल आहे. पीओपीच्या मूर्ती पाण्यात लवकर विरघळत नसल्याने जलप्रदूषण होते, असा युक्तिवाद या याचिकेत केला आहे. परंतु, राज्य सरकार कोर्टात स्पष्ट करणार आहे की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे हे नियम केवळ 'सल्ला' (Advisory) म्हणून आहेत, ते कायदेशीररित्या बंधनकारक नाहीत. तसेच, पर्यावरणपूरक शाडूच्या मूर्तींना प्रोत्साहन दिले जात असले, तरी अचानक पीओपीवर बंदी आणल्यास हजारो मूर्तिकारांचे मोठे नुकसान होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
अचानक बंदी का प्रॅक्टिकल नाही ? सरकारने मांडली कारणे
यंदाचा गणेशोत्सव १४ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर या काळात साजरा होणार आहे. या सणासाठी लागणाऱ्या बहुतांश पीओपी मूर्तींचे काम मूर्तिकारांनी आधीच पूर्ण केले आहे. अशा ऐनवेळी जर मूर्तींवर बंदी घातली, तर ती मूर्तिकारांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत घातक ठरेल आणि इतक्या कमी वेळात हा निर्णय लागू करणे व्यवहार्य नाही, असा मुद्दा सरकार न्यायालयात मांडणार आहे. यासोबतच, गेल्या चाट वर्षात जलप्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारने काय पावले उचलली, याची माहितीही कोर्टाला दिली जाईल. सध्या राज्यातील तब्बल ९८% पीओपी मूर्तींचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलाशयांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्ये केले जाते, ज्यामुळे नद्या आणि समुद्राचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर रोखण्यात यश आले आहे, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
पर्यावरण रक्षणासाठी इतर उपाययोजना आणि सरकारची विनंती
पीओपी मूर्तींच्या पुनर्वापराचे (Recycling) प्रकल्प, पर्यावरणपूरक उत्सवासाठी राबवल्या जाणाऱ्या जनजागृती मोहिमा, मूर्तींची उंची मर्यादित ठेवण्याबाबतची नियमावली, आणि यासाठी स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसी या सर्वांची सविस्तर माहिती सरकार न्यायालयासमोर ठेवणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर: पर्यावरण रक्षणासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहेच, पण स्थानिक मूर्तिकारांचे आर्थिक हित, त्यांची पूर्वतयारी आणि महाराष्ट्रातील या सर्वात मोठ्या सांस्कृतिक उत्सवात कोणताही विघ्न येऊ नये, हे लक्षात घेता यंदाच्या वर्षापुरती पीओपी मूर्तींची निर्मिती आणि विक्री करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाला करणार आहे.